मकोका मामला: दिल्ली कोर्ट ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ जांच की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ ​​बॉक्सर के खिलाफ एक मामले में जांच की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उन्हें महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्ट (मकोका) के तहत चल रहे एक मामले में आरोपी बनाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि कानून में उम्मीद की जाती है कि जांच एजेंसी बिना अनावश्यक देरी के ईमानदारी से जांच करेगी. इस तरह की कवायद को महज औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें शामिल अभियुक्तों की स्वतंत्रता का बहुमूल्य अधिकार शामिल है।

विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने मंगलवार को जांच की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया.

उन्होंने संबंधित प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा, ''उन स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किया गया है जहां गंभीर प्रयास करने के बावजूद मामले की प्रकृति, तथ्य और सबूत ऐसे हैं कि जांच 90 दिनों में पूरी करना संभव नहीं है.''

विशेष न्यायाधीश मलिक ने बताया, "हालांकि वर्तमान मामले में सबसे पहले सरकारी अभियोजक की रिपोर्ट उन विशिष्ट कारणों के बारे में पूरी तरह से चुप है जिनके लिए आरोपी की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग की गई है।"

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि केवल यह उल्लेख करना कि जांच में उठाए गए कुछ कदमों को अधूरा छोड़ दिया गया है जैसे उन आपराधिक मामलों की प्रमाणित प्रति, जिनमें आरोपी दीपक बॉक्सर शामिल है, एकत्र नहीं की जा सकी या आयकर, उसकी संपत्तियों आदि का विवरण नहीं लिया जा सका। एकत्र किया जाना, अभियुक्त की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का कानूनी कारण नहीं हो सकता।

न्यायाधीश ने 11 जुलाई को पारित आदेश में कहा, "अदालत केवल जांच एजेंसी के आदेश पर काम नहीं करेगी।"

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में केस डायरी जिस तरह से रखी जा रही है, जैसे कुछ अन्य पहलुओं पर भी आवेदन खारिज किया जा सकता है, हालांकि, यह अदालत इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से बचेगी।

अदालत ने मंगलवार को कहा, "परिणामस्वरूप आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाई गई। इसलिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।"

अदालत ने इस आदेश की प्रति अतिरिक्त सीपी प्रमोद कुमार कुशवाह के साथ-साथ स्पेशल सीपी (स्पेशल सेल) एचजीएस धालीवाल को भी भेजने का निर्देश दिया।

जांच अवधि बढ़ाने की मांग इस आधार पर की गई थी कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज कई मामलों की प्रमाणित प्रति एकत्र की जा रही है। प्रमाणपत्र की प्रतियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में आवेदन किया जा चुका है। आरोपी दीपक पहल के पिछले 10 वर्षों के पैन कार्ड, आईटीआर के संबंध में मुख्य आयकर आयुक्त से विवरण अभी भी प्रतीक्षित है।

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि अवैध साधनों/अपराध की आय से आरोपी दीपक पहल की चल/अचल संपत्तियों का विवरण एकत्र करने का प्रयास किया गया था। आरोपियों के खिलाफ वित्तीय सुराग का पता लगाया जा रहा है।

अतिरिक्त पीपी ने आगे की मांग करते हुए एमसीओसी अधिनियम की धारा 21(2)(बी) के संदर्भ में एक रिपोर्ट दायर की

आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 90 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया गया।

आवेदन में कहा गया था कि वर्तमान मामले की प्राथमिकी जितेंद्र उर्फ गोगी के नेतृत्व वाले एक संगठित अपराध सिंडिकेट के संबंध में दर्ज की गई थी।

यह भी कहा गया कि इस मामले की जांच के दौरान 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है.

इस मामले में एक आरोपी दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को पहले 9 दिसंबर, 2020 को भगोड़ा घोषित किया गया था।

इसके बाद उन्हें पीएस स्पेशल सेल की एक अन्य एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि उक्त आरोपी दीपक पहल वर्तमान मामले में भी वांछित था, इसलिए उसे 15.04.2023 को इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

आगे कहा गया कि चूंकि आरोपियों की न्यायिक हिरासत की 90 दिनों की अवधि 14.07.2023 को या उससे पहले समाप्त हो रही है।

एसीपी ललित मोहन नेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। राज्य के पीपी ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि जांच लगभग पूरी हो चुकी है, तथापि जांच के कुछ पहलू अधूरे हैं, इसलिए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उधर, आरोपियों के वकील वीरेंद्र मुआल ने अर्जी का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि आवेदन में लिए गए आधार अस्पष्ट और कानून में टिकाऊ नहीं हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तों/आवेदक के आपराधिक मामलों के न्यायिक आदेशों की प्रमाणित प्रति 90 दिनों के भीतर एकत्र करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

एडवोकेट मुआल द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि पैन कार्ड, आईटीआर और आरोपियों की चल/अचल संपत्तियों के बारे में विवरण 90 दिनों के भीतर एकत्र किया जा सकता था।

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन में कोई उचित कारण नहीं दिया गया है