New Delhi नई दिल्ली : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को उच्च न्यायालय में याचिका की सुनवाई से पहले लोकायुक्त को पत्र लिखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा और कहा कि ईडी न्यायालय को प्रभावित करना चाहता था। सिद्धारमैया ने कहा, "ईडी ने उच्च न्यायालय में हमारी याचिका की सुनवाई से एक दिन पहले लोकायुक्त को पत्र लिखा था, जिसका उद्देश्य न्यायालय को प्रभावित करना था।"
सिद्धारमैया ने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट जांच के बाद लोकायुक्त को सौंपी जा सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि पत्र लिखने और उसे मीडिया में लीक करने के पीछे राजनीतिक दुर्भावना और न्यायालय को पूर्वाग्रह की स्थिति में लाने का प्रयास था।
सिद्धारमैया ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, "हाईकोर्ट में हमारी याचिका की सुनवाई से एक दिन पहले ईडी ने कोर्ट को प्रभावित करने के इरादे से लोकायुक्त को पत्र लिखा था।" "ईडी जांच कर रही है। उसका जांच करना ठीक नहीं है। फिर भी जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपी जा सकती थी। इसके अलावा लोकायुक्त को पत्र लिखना और उसे मीडिया में लीक करना राजनीतिक द्वेष है। इस मामले में कल हाई कोर्ट में हमारी याचिका की सुनवाई है। एक दिन पहले मीडिया में प्रचार के पीछे कोर्ट को प्रभावित करने और कोर्ट के प्रति पक्षपात करने की दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक चाल है।" उन्होंने कहा, "कोर्ट ने लोकायुक्त को 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर ईडी लोकायुक्त को रिपोर्ट दे सकता था। इसके अलावा राज्य की जनता समझ जाएगी कि ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है।"
कर्नाटक लोकायुक्त के साथ अपने हालिया संवाद में ईडी ने दावा किया था कि MUDA ने बेनामी और अन्य लेन-देन में कुल 1,095 साइटों को 'अवैध रूप से' आवंटित किया था। ईडी ने यह भी कहा कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को साइटों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया अवैध पाई गई। कैबिनेट फेरबदल के बारे में पूछे जाने पर, कर्नाटक के सीएम ने कहा "क्या मैंने कहा कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया जाएगा? आपने कल्पना की है और खुद के लिए खबर बनाई है। अब मुझसे जवाब मांगने के बारे में क्या? उन्होंने कहा कि आलाकमान ने भी इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया है।" (एएनआई)