New Delhi नई दिल्ली: लोकसभा ने संसद के विंटर सेशन में एक अहम बिल पास कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी से हेल्थ सिक्योरिटी (हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी) बिल 2025 सर्वसम्मति से पास हो गया। पान मसालों पर, जो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा बन गए हैं, एक नया सेस लगाने को मंज़ूरी मिल गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इस सेस से होने वाली कमाई डिफेंस मिनिस्ट्री को दी जाएगी। चर्चा में हिस्सा लेने वाले सदस्यों को बधाई देते हुए, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए पान मसालों पर टैक्स लगाने के कारणों का खुलासा किया।
हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल-2025 पर चर्चा के दौरान, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि पान मसाले पर लगाए गए सेस को डिफेंस बजट में देने का क्या मतलब है? उनके सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सदन में कोई भी पान मसाला प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स नहीं चाहता। पैसा किसी भी मकसद के लिए खर्च किया जा सकता है। लेकिन रेवेन्यू जेनरेट करने का एक सही तरीका होना चाहिए।
निर्मला सीतारमण ने चर्चा के दौरान कहा, "पब्लिक हेल्थ राज्य का मामला है। डिफेंस केंद्र की लिस्ट में है। इन दिनों, असरदार डिफेंस सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए, हमें इनकम के सोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा मकसद यह पक्का करना है कि पान मसाला, जिससे बीमारियां होती हैं, कम कीमत पर उपलब्ध न हो।" फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि GST के तहत पान मसाला प्रोडक्ट्स पर उनके इस्तेमाल के हिसाब से 40 परसेंट टैक्स लगाया जाएगा, और इस सेस का GST रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने सदन को बताया कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में कुल रेवेन्यू 6.1 परसेंट है। यह परसेंटेज 2010-14 में 7 था।