New Delhi नई दिल्ली : लोकसभा ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है, जिसने पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किए गए विधेयक की जांच की थी। सदन ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पर भी विचार और पारित करने के लिए विचार किया।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में पारित करने के लिए दोनों विधेयक पेश किए। कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर विधेयक को जबरन थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने संशोधनों को पेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा, "आप कानून को जबरन थोप रहे हैं, आपको संशोधनों के लिए समय देने की जरूरत है, उनके पास संशोधनों के लिए समय नहीं है।" स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने सरकार और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों पर बराबर विचार किया है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने बिल पर सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर कुछ आपत्तियां उठाईं, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल में शामिल किए गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि संशोधन जेपीसी की रिपोर्ट पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, "इसमें कोई मुद्दा नहीं है।" रिजिजू ने इससे पहले मीडिया से कहा था कि बिल देश के हित में है।
उन्होंने कहा, "आज ऐतिहासिक दिन है और आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और यह बिल देश के हित में पेश किया जा रहा है। करोड़ों मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा देश इसका समर्थन करेगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं।" यह बिल इससे पहले पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी जांच की थी। इस विधेयक में 1995 के अधिनियम में संशोधन करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है। (एएनआई)