New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी के मामले पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन करने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले संसद सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर लगाए जाने वाले 18 प्रतिशत कर को कम करने के मामले में राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनती दिख रही है, लेकिन बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह इस पर अध्ययन करेगा और अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मंत्री समूह को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा खरीदी गई पॉलिसियों पर जीएसटी लगाने जैसे मुद्दों पर अगले महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सीतारमण ने कहा कि मंत्री समूह की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जीएसटी परिषद इस मुद्दे पर निर्णय लेगी। मंत्री ने कहा कि एक अलग मंत्री समूह 31 मार्च, 2026 की समाप्ति तिथि के बाद विलासिता और पाप वस्तुओं पर लगाए गए उपकर से प्राप्त होने वाले संग्रह के उपचार पर विचार करेगा।
सीतारमण ने कहा कि परिषद ने अपनी बैठक में कुछ कैंसर दवाओं, केदारनाथ की तीर्थयात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी और नमकीन पर जीएसटी में कटौती करने का फैसला किया। परिषद ने सीट शेयर के आधार पर हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने और पिछली अवधि के लिए जीएसटी को ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर नियमित करने का फैसला किया। इसने यह भी स्पष्ट किया कि हेलीकॉप्टरों के चार्टर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा। कैंसर दवाओं पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी जबकि कुछ नमकीन पर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की जाएगी। परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्री समूह की स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श किया। 1 अक्टूबर, 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसीनो पर लगाए गए प्रवेश स्तर के दांव 28 प्रतिशत जीएसटी के अधीन थे।
इससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं, उनका तर्क था कि कौशल के खेल और मौके के खेल के लिए अलग-अलग कर दरें हैं। अगस्त 2023 में अपनी बैठक में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना आवश्यक था और बाद में कराधान प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन किया गया था। ऑफशोर गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को भी जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकरण करना और करों का भुगतान करना अनिवार्य था, ऐसा न करने पर सरकार उन साइटों को ब्लॉक कर देगी।