नई दिल्ली: चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, मौजूदा लोकसभा चुनावों में लड़ने वाले 10 प्रतिशत से भी कम उम्मीदवार महिलाएं हैं। विश्लेषण किए गए 8,337 उम्मीदवारों में से केवल 797 महिलाएं हैं, जो चुनाव के सात चरणों में चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों का मात्र 9.5 प्रतिशत हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद यह पहला चुनाव है, जिससे पार्टियों के बीच आम सहमति के अभाव में 27 वर्षों से लंबित विधेयक को पुनर्जीवित किया गया है। बिल अभी लागू नहीं हुआ है.
पहले चरण के चुनाव के दौरान 1,618 उम्मीदवारों में से केवल 135 महिलाएं थीं। यह पैटर्न बाद के चरणों में भी जारी रहा, जिसमें महिला उम्मीदवार कुल का एक छोटा सा हिस्सा रहीं। चरण 2 में 1,192 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से 1,198 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया और 100 से अधिक महिलाएं थीं। तीसरे चरण में 1,352 उम्मीदवार थे, जिनमें 123 महिलाएं और 244 पर आपराधिक मामले थे। चरण 4 में, 1,717 उम्मीदवारों में से 1,710 के हलफनामों का विश्लेषण किया गया और 170 महिलाएं थीं।
चरण 5 में सबसे कम 695 उम्मीदवार थे, जिनमें 82 महिलाएं थीं, जबकि चरण 6 में, 869 उम्मीदवारों में से 866 के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, और 92 महिलाएं थीं। चरण 7 में, 904 उम्मीदवार होंगे, जिनमें केवल 95 महिलाएं होंगी। इस महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन ने राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं की आलोचना को जन्म दिया है, जो सवाल करते हैं कि राजनीतिक दल सक्रिय रूप से महिलाओं को टिकट जारी करने के बजाय महिला आरक्षण विधेयक के लागू होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज में प्रोफेसर डॉ. सुशीला रामास्वामी ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। “राजनीतिक दलों को अधिक सक्रिय होना चाहिए था और अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए था,” उन्होंने पार्टी संरचनाओं के भीतर महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए कहा, जैसा कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी में देखा गया है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. इफ्तिखार अहमद अंसारी ने कहा, भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, उम्मीदवार पूल में उनका कम प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में बाधा डालने वाली बाधाओं के बारे में व्यापक सवाल उठाता है।
प्रतीकात्मक इशारों और वादों से परे, उन्होंने राजनीति में महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों के महत्व पर जोर दिया और लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने में पार्टी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन में लिंग समावेश को प्राथमिकता देनी चाहिए और महिला उम्मीदवारों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करना चाहिए।"
एएमयू में अब्दुल्ला महिला कॉलेज की सेवानिवृत्त संकाय सदस्य फरहत जहां ने कहा कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा संख्यात्मक कोटा से परे पार्टी की गतिशीलता और चुनावी प्रक्रियाओं में प्रणालीगत बदलावों तक फैला हुआ है।
एएमयू में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद आफताब आलम ने बताया कि महिलाओं को सामाजिक प्रभावों के बीच स्वतंत्र राजनीतिक राय बनाने में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सांकेतिक प्रतिनिधित्व के व्यापक मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "यहां तक कि चुने गए लोगों को भी अक्सर प्रतीकात्मक भूमिकाओं में धकेल दिया जाता है।"
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