मानहानि के मामले में टीएमसी नेता साकेत गोखले के खिलाफ लक्ष्मी पुरी ने Delhi HC में याचिका दायर की

New Delhi नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने टीएमसी नेता साकेत गोखले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने उन पर अदालत के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत उन्हें सोशल मीडिया पर माफी मांगनी थी और मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना देना था।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पुरी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 1 जुलाई, 2024 को पारित फैसले को लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा, अदालत ने गोखले को अगले चार हफ्तों के भीतर अपनी सभी संपत्तियों, संपदाओं और बैंक खातों का खुलासा करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अदालत ने अगली सुनवाई 5 फरवरी, 2025 को निर्धारित की है। मामले में लक्ष्मी एम. पुरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह (पूर्व एएसजी) पेश हुए। जुलाई के आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एआईटीएमसी सांसद साकेत गोखलेतो को लक्ष्मी पुरी द्वारा उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया और अपने ट्विटर हैंडल पर माफ़ी मांगने के लिए भी कहा।

अदालत ने कहा, "ट्विटर हैंडल पर माफ़ी छह महीने तक रहनी चाहिए।" यह मुकदमा वादी लक्ष्मी पुरी के खिलाफ़ मानहानि से उत्पन्न हुआ है, जिसमें प्रतिवादी साकेत गोखले ने वादी की ईमानदारी के बारे में अपमानजनक ट्वीट या पोस्ट प्रकाशित किए थे। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा, "वादी को प्रतिवादी नंबर 1, यानी साकेत गोखले के अपमानजनक बयानों के कारण अपूरणीय क्षति हुई है और उसे वादी से माफ़ी मांगने का निर्देश दिया जाता है, जिसे प्रतिवादी नंबर 1 के एक्स अकाउंट और टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाएगा।"

इसके अलावा, प्रतिवादी एक्स अकाउंट पर प्रकाशित ट्वीट को 6 महीने की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। अदालत ने कहा, "गोखले को वादी के खिलाफ और अधिक अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाता है। वादी को उसकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 50,00,000 रुपये का हर्जाना दिया जाता है।" न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी मौद्रिक पुरस्कार से प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की वास्तविक भरपाई नहीं हो सकती है, हालांकि सभी विचारों के संतुलन पर, संकेत गोखले को आठ सप्ताह के भीतर वादी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया जाता है।

पुरी की याचिका के अनुसार, 13 जून, 2021 और 23 जून, 2021 को किए गए ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रतिवादी गोखले ने वादी पुरी और उनके पति के खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए कि उन्होंने वर्ष 2006 में "काले धन" से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक "घर" खरीदा था। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी गोखले ने अपने एक ट्वीट में "स्विस बैंक खातों" और "विदेशी काले धन" का उल्लेख किया है और केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग करते हुए वादी और उसके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। (एएनआई)