कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण को एक साल का विस्तार मिला

नई दिल्ली: कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT) का कार्यकाल 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, गुरुवार को एक आधिकारिक आदेश में कहा गया। ट्रिब्यूनल के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया।

जल शक्ति मंत्रालय ने 6 जुलाई को एक गजट अधिसूचना जारी कर जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल 1 अगस्त से 31 मार्च, 2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। पिछले साल, न्यायाधिकरण को 1 अगस्त, 2023 तक एक वर्ष के लिए विस्तार मिला था।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण एक तदर्थ निकाय है जिसका गठन 2004 में कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जल बंटवारे विवाद का फैसला करने के लिए किया गया था।