10 प्वाइंट में जानें पूरी बात, 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया के घर पर CBI का छापा

दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में मनीष सिसोदिया के घर और 30 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापेमारी की. करीब 14 घंटे की छापेमारी के बाद सीबीआई के अधिकारी कई दस्तावेज, डाटा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने साथ ले गए. अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया से जुड़े वित्तीय दस्तावेज भी उनके आवास से जब्त किए हैं. दिल्ली के डिप्टी सीएम, पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और 29 अन्य स्थानों पर छापेमारी तब हुई जब सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के निर्माण और शराब नीति के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकी दर्ज की. जांच एजेंसी की प्राथमिकी में दावा किया गया है कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के सहयोगी को एक करोड़ रुपये नकद दिए. सूत्रों ने बताया कि अगर मनीष सिसोदिया जांच के दौरान सहयोग नहीं करते हैं, तो सिसोदिया की गिरफ्तारी की संभावना है.

10 प्वाइंट में अब तक की अब तक के अपडेट्स :

1. सीबीआई अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार की सुबह मनीष सिसोदिया के घर सहित 30 अन्य स्थानों पर की तलाशी ली. इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि सीबीआई छापे "ऊपर से" के आदेश पर आए हैं.

2. सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर सिसोदिया के "करीबी सहयोगियों" को करोड़ों रुपये में कम से कम दो भुगतान किए गए थे, जो शराब व्यापारियों में से एक के थे.

3. सिसोदिया के करीबी सहयोगियों Buddy रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे पर भी आरोप लगाया गया है कि वे आरोपी लोक सेवकों के लिए शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अनुचित आर्थिक लाभ को प्रबंधित करने और हटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे.

4. प्राथमिकी में कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा द्वारा प्रबंधित राधा इंडस्ट्रीज को कथित तौर पर महेंद्रू से 1 करोड़ रुपये मिले. सिसोदिया के सहयोगी पांडेय ने एक बार विजय नायर की ओर से महेंद्रू से करीब 2-4 करोड़ रुपये की नकदी एकत्र की थी, जिसने आरोपी लोक सेवकों को धन दिया था.

5. मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों को आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों से जुड़ी प्राथमिकी में नामजद किया गया है.

6. दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक, एल-1 लाइसेंस भारतीय शराब की थोक आपूर्ति के लिए दिए जाते हैं. सीबीआई के अनुसार, उपर्युक्त कृत्यों से अवैध लाभ को निजी पार्टियों द्वारा संबंधित लोक सेवकों को उनके खातों की पुस्तकों में झूठी प्रविष्टियां देकर बदल दिया गया था.

7. मुकदमें के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी ट्रायल की जांच के लिए आप सरकार की आबकारी नीति के निर्धारण और निष्पादन पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर सकता है.

8. इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मनीष सिसोदिया को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के रूप में सम्मानित किया और न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में फ्रंट पेज पर इसे लेकर जिक्र किया गया.

9. भाजपा ने NYT लेख को पेड न्यज करार दिया. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिप्टी सीएम "क्षमा मंत्री" बन गए हैं. बाद में दावा किया गया कि वह "ईमानदारी की कीमत चुका रहे हैं". ठाकुर ने एक बयान में कहा, आज, मुद्दा शराब लाइसेंस और उसमें भ्रष्टाचार का है. जिस दिन जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, उन्होंने आबकारी नीति को उलट दिया था. यह कदम क्यों उठाया गया था? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था शराब लाइसेंस जारी करना.

10. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गई थी और इसके तहत शहर भर के 849 विक्रेताओं के लिए 32 क्षेत्रों में विभाजित निजी बोलीदाताओं को खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे.