किरण रिजिजू ने 'जन औषधि दिवस' के अंतिम दिन समारोह की शुरुआत की

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, किरण रिजिजू ने मंगलवार को जन औषधि दिवस के अंतिम दिन समारोह शुरू करने के लिए शास्त्री भवन का दौरा किया।

नई दिल्ली में 'जन औषधि जन चेतना अभियान' के समारोह की शुरुआत करने के लिए जन औषधि रथ को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम ने देश भर में 5वें जन औषधि समारोह का शुभारंभ किया।

जन औषधि दिवस, 2023 का तीसरा दिन देश भर में 'जन औषधि - एक कदम मातृ शक्ति की ओर' के रूप में मनाया गया।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 34 स्थानों पर जन औषधि केंद्रों में महिला लाभार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जहां महिला जनप्रतिनिधियों, महिला डॉक्टरों, गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति में बातचीत की गई और जन औषधि दवाओं के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी साझा की गई। मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में भी विशेष चर्चा की गई। निर्धारित स्थानों पर 3500 से अधिक महिलाओं को महिला केंद्रित उत्पादों वाले किट वितरित किए गए।

जन औषधि दिवस, 2023 का चौथा दिन 'बाल मित्र दिवस' के रूप में मनाया गया।

फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर पूरे देश में सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के चौथे दिन के कार्यक्रम बच्चों को समर्पित थे।

जन औषधि दिवस, 2023 के पांचवें दिन पूरे देश में 'जन औषधि-जन आरोग्य मेला' (स्वास्थ्य शिविर) और हेरिटेज वॉक (हेल्थ वॉक विरासत के साथ) आयोजित किए गए।

जन औषधि दिवस, 2023 का छठा दिन आज "आओ जन औषधि मित्र बने" के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MyGov प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से 'जन औषधि शपथ' की शपथ ली।

सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की गई थी।

इस योजना के तहत, जेनरिक दवाएं प्रदान करने के लिए जनऔषधि केंद्र के रूप में जाने जाने वाले समर्पित आउटलेट खोले गए हैं। जन औषधि योजना नवंबर, 2008 में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि स्टोर होने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। (एएनआई)