नई दिल्ली New Delhi: संसद के दोनों सदनों में बुधवार को निर्धारित कार्यसूची के अनुसार कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2024 पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बारे में ‘मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन क्षमता’ पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की 70वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दे सकते हैं।
मंत्री अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'नागरिक डेटा सुरक्षा और गोपनीयता' पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की 48वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों' पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की 27वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 'भारतीय खाद्य निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण प्रबंधन और संचलन' पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-संघ सरकार (2023 का 20) (निष्पादन लेखा परीक्षा) की एक रिपोर्ट पेश करेंगे।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे, जिसमें “भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट – संघ सरकार (रेलवे) (2024 का 5) (अनुपालन लेखा परीक्षा) भारतीय रेलवे में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और भारतीय रेलवे में पार्सल सेवाओं के प्रबंधन पर मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट – संघ सरकार (सिविल) - विषय विशेष अनुपालन लेखा परीक्षा केंद्रीय तीन स्वायत्त निकाय – (2024 का नंबर 3) मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए।” राज्य सभा में, मंत्री राजीव सिंह “मत्स्य पालन विभाग के मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन क्षमता पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 70वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति” के बारे में एक बयान देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा द्वारा पारित वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक को पेश करेंगी, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखेंगी कि विधेयक को वापस लौटाया जाए। वित्त मंत्री प्रस्ताव रखेंगी कि लोकसभा द्वारा पारित वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखेंगी कि विधेयक को वापस लौटाया जाए।