New Delhi नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का जश्न मना रहे हैं, वहीं भाजपा ने शराब नीति मामले में उनकी "दोषी ठहराए जाने" के सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई के लिए तय की गई कई शर्तें जुटा ली हैं।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी Manoj Tiwari ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिए जाने और उन्हें 10 लाख रुपये का जमानत बांड और दो जमानती पेश करने के आदेश दिए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की।
"अरविंद केजरीवाल करीब छह महीने से जेल में हैं। अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है। कोर्ट की ऐसी सख्त टिप्पणियों के मद्देनजर उन्हें नैतिक आधार पर पद छोड़ देना चाहिए," तिवारी ने मांग की।
उन्होंने कहा, "अगर उन्हें दिल्ली के निवासियों के दर्द और परेशानियों के प्रति थोड़ी भी संवेदना होती, तो वे बहुत पहले ही इस्तीफा दे देते।" 5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को "वैध" करार दिया और कहा कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने के बाद ही ऐसा किया गया।
एक वीडियो संदेश में, भाजपा सांसद ने केजरीवाल की रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को सूचीबद्ध किया और कहा कि केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और शहर के बेहतर प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
तिवारी ने कहा कि राजधानी संकट से जूझ रही है और जलभराव, बंद नालियों और चरमराते बुनियादी ढांचे सहित कई मोर्चों पर संकट का सामना कर रही है, लेकिन दिल्ली के सीएम को केवल अपनी कुर्सी की चिंता है और वे झुकने से इनकार करते हैं।
उन्होंने कहा, "एक निर्वाचित सरकार होने के बावजूद निवासियों को खुद के लिए छोड़ दिया गया है। उन्हें लोगों की परेशानियों के बारे में कुछ चिंता होनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए," उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि शीर्ष न्यायालय ने उन्हें सचिवालय जाने या किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया है।
उन्होंने आगे बताया, "इससे वे गैर-कार्यात्मक हो जाते हैं और शहर के लिए काम करने में असमर्थ हो जाते हैं।" इससे पहले दिन में कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को निर्देश दिया था कि वे दिल्ली सचिवालय न जाएं और न ही किसी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर करें, जब तक कि बहुत जरूरी न हो। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को यह भी निर्देश दिया था कि वे शराब नीति मामले के गुण-दोष के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी न करें, जिसके तहत उन्हें जेल में रखा गया था।
(आईएएनएस)