New Delhi नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच पांच राज्यों में अनौपचारिक चर्चा करेगी, जिसमें वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों को परिष्कृत करने के प्रयास में विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाएगा। यह अधिनियम पूरे देश में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। पहला परामर्श 26 सितंबर को मुंबई में होगा, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह प्रारंभिक बैठक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करके बाद के परामर्शों का मार्ग प्रशस्त करेगी। अगले दिन, 27 सितंबर को, जेपीसी अहमदाबाद, गुजरात में चर्चा करेगी।
28 सितंबर को, JPC हैदराबाद जाएगी, जो भारत में कई प्रमुख वक्फ संपत्तियों का घर है। हैदराबाद में होने वाली चर्चाओं में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वक्फ बोर्डों के साथ-साथ दोनों राज्यों के राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड भी इन चर्चाओं में हिस्सा लेगा। इसके बाद, JPC 30 सितंबर को परामर्श के लिए चेन्नई, तमिलनाडु और फिर 1 अक्टूबर को चर्चा के लिए बेंगलुरु, कर्नाटक जाएगी। इन बैठकों में, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रमुख पहलुओं की जांच की जाएगी, जिसमें रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, अधिक कठोर ऑडिटिंग प्रक्रिया, अतिक्रमण से निपटने के लिए बेहतर कानूनी उपाय और वक्फ प्रबंधन का विकेंद्रीकरण शामिल है।
जेपीसी के राष्ट्रव्यापी परामर्श का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और पांच राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से फीडबैक एकत्र करना है, ताकि वक्फ अधिनियम में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।