एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी केंद्रीय government कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली New Delhi: भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कैबिनेट ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना में सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देने की योजना है।

यह सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% निर्धारित है, बशर्ते व्यक्ति ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली हो। कम सेवा वाले लोगों के लिए, पेंशन राशि को आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाता है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा की Requirement होती है।सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार कर्मचारी की पेंशन का 60% प्राप्त करने का हकदार है।

अन्य कारकों के बावजूद, सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, जब तक कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नई एकीकृत पेंशन योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।