Delhi पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ कथित तौर पर गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की एक अदालत उसके खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान ले सकती है। अदालत ने शहर पुलिस को मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए आरोपी भारतीय वायु सेना अधिकारी मनोरथ सिंह सभरवाल को 5 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर के साथ युद्ध-योजना दस्तावेज, तैनाती स्थान, सेना की गतिविधियों और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के निर्देशांक जैसे संवेदनशील विवरण साझा करने के आरोप में सभरवाल के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। शहर पुलिस ने पहले मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी, और मामला फिलहाल अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के चरण में है।
31 अक्टूबर के अपने आदेश में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी। अदालत ने कहा, "राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 217 बीएनएसएस के तहत बीएनएस की धारा 152 (आवश्यकतानुसार) के लिए मंजूरी और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 13 (3) के तहत आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मंजूरी लंबित है। यह कहा गया है कि मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है।"
"राज्य के विरुद्ध अपराध" से संबंधित बीएनएस अनुभाग देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करता है। बीएनएसएस की धारा 217 के अनुसार, कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है। अदालत ने कहा, "संबंधित डीसीपी (पुलिस उपायुक्त) को वर्तमान मामले में मंजूरी की शीघ्र प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश दिया जाता है।" "वर्तमान मामले में पहले से ही हुई देरी को ध्यान में रखते हुए, सुनवाई की अगली तारीख तक संबंधित डीसीपी को उनके हस्ताक्षर के तहत एक रिपोर्ट दायर करने दें।"
इसने निर्देश दिया कि आरोपियों के खिलाफ 5 दिसंबर के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए। अदालत के सूत्रों के अनुसार, आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि भारतीय वायुसेना अधिकारी ने लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और सूरतगढ़ में एक सैन्य अभ्यास से संबंधित जानकारी का खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी जानकारी का खुलासा करने से महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों से समझौता हो सकता है, परिचालन संबंधी कमजोरियां सामने आ सकती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अदालत के सूत्रों ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी विंग कमांडर ने एक गुप्त ड्रोन इकाई की ताकत और संगठनात्मक संरचना, ड्रोन परीक्षणों का विवरण, हथियार प्रणाली की सहनशक्ति और उसके लक्ष्यीकरण तंत्र का भी खुलासा किया।