New Delhi: यूरोप के टॉप नेता सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। यह एक अहम EU-भारत शिखर सम्मेलन और लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने से पहले हुआ है।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सप्ताहांत में भारत पहुंचे, जिन्हें 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था।
वे मंगलवार को EU-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे, जहां सालों से रुकी हुई बातचीत के बाद एक व्यापक व्यापार समझौते की घोषणा होने की उम्मीद है।
वॉन डेर लेयेन ने पिछले हफ्ते दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसे "सभी सौदों की जननी" कहा था - यह बात पहले भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कही थी - क्योंकि इससे 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा।
तक्षशिला संस्थान में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अनुपम मनूर ने कहा, "भारत-EU FTA काफी समय से लंबित था क्योंकि दोनों के बीच एक दशक से अधिक समय से बातचीत चल रही थी। FTA पर हस्ताक्षर को रोकने वाली कुछ रेड लाइनें आज भी बनी हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि व्यापार वार्ताओं ने इसका रास्ता निकाल लिया है।"
"मुख्य विवाद का मुद्दा भारतीय सरकार की किसानों और डेयरी उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा से बचाने की इच्छा और यूरोपीय संघ के सख्त जलवायु-आधारित नियम और कराधान हैं। इसके बावजूद, दोनों इस व्यापार सौदे में बहुत अधिक मूल्य देखते हैं।"
भारत के पहले से ही एक दर्जन से अधिक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, UAE और जापान शामिल हैं।
EU के साथ यह समझौता एक साल से भी कम समय में इसका तीसरा होगा, क्योंकि इसने जुलाई में UK के साथ एक मल्टीबिलियन CEPA (व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता) और दिसंबर में ओमान के साथ एक और समझौता किया था। ओमान सौदे के एक हफ्ते बाद, नई दिल्ली ने न्यूजीलैंड के साथ भी एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद यह दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ रणनीतिक और व्यापारिक संबंध सुरक्षित करने की दौड़ में है।
EU भी टैरिफ की अनिश्चितता का सामना कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने कई EU देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जब तक कि वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के उनके प्रयासों का समर्थन नहीं करते, जो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है।
मनूर ने अरब न्यूज़ को बताया, "व्यापार सौदे में तेजी लाने वाला कारक उनके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिए गए एकतरफा और आर्थिक रूप से तर्कहीन व्यापार निर्णय हैं।" सबसे ज़्यादा टैरिफ रेट लगने की वजह से, भारत को दूसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ FTA साइन करने पड़े हैं। EU मार्केट तक पहुंच से अमेरिका तक पहुंच में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
EU सामान के मामले में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग $136 बिलियन का कारोबार था।
टैरिफ लगने से पहले, भारत का अमेरिका के साथ $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था, जो लगभग $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था। EU के 27 मेंबर देशों को यह लगभग $75 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है।
मनूर ने कहा, "FTA के बाद इसे काफी बढ़ाया जा सकता है।" "पूरी तरह से वैल्यू के हिसाब से, यह भारत के लिए सबसे बड़ा FTA होगा, जो UK, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और UAE के साथ सफल FTA को पीछे छोड़ देगा।"