New Delhi नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान ने मंगलवार को राजनयिक माध्यमों से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला किया। 24 अक्टूबर, 2019 को भारत से तीर्थयात्रियों को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, नरोवाल, पाकिस्तान की यात्रा की सुविधा के लिए हस्ताक्षरित यह समझौता पांच साल की अवधि के लिए वैध था। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, "इस समझौते की वैधता के विस्तार से भारत के तीर्थयात्रियों द्वारा पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा की यात्रा के लिए कॉरिडोर का निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा।"
पाकिस्तान द्वारा प्रति तीर्थयात्री प्रति यात्रा 20 अमेरिकी डॉलर का सेवा शुल्क हटाने के संबंध में तीर्थयात्रियों के निरंतर अनुरोध के मद्देनजर, नई दिल्ली ने एक बार फिर इस्लामाबाद से तीर्थयात्रियों पर कोई शुल्क या प्रभार नहीं लगाने का आग्रह किया। इस समझौते में अन्य बातों के अलावा भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ-साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों को पूरे साल रोजाना भारत से पाकिस्तान के गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर तक वीजा-मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।
तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, डेरा बाबा नानक शहर से जीरो पॉइंट तक एक राजमार्ग और भारतीय पक्ष में एक एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) सहित एक आधुनिक बुनियादी ढाँचा बनाया गया है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के सीईओ की नियुक्ति पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा की जाती है। नवंबर 2019 में इसके उद्घाटन के बाद से, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उपयोग लगभग 2,50,000 तीर्थयात्रियों द्वारा गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा करने के लिए किया गया है।