हाईकोर्ट High Court | ने राज्य में 16 वाईसीपी कार्यालयों को नोटिस जारी करने के खिलाफ पार्टी द्वारा दायर लंच मोशन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जज ने यह भी कहा कि फैसला आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। वाईसीपी कार्यालयों को ध्वस्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हें बिना उचित अनुमति के गिराया जा रहा है।
पार्टी को नोटिस देकर पूछा गया है कि कार्यालयों को क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए। पार्टी ने इन नोटिसों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया Demolition Process पर रोक लगाने की मांग की है। वाईसीपी कार्यालयों के भाग्य का निर्धारण करने में हाईकोर्ट का फैसला अहम होगा। पार्टी के समर्थक अनुकूल परिणाम की उम्मीद में फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि उनके कार्यालयों को तोड़ा जाना अनुचित है और उन्हें अपने निर्धारित स्थानों से काम करने का अधिकार है। फैसला जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है और इस विवादास्पद मुद्दे पर अदालत court का अंतिम फैसला देखना दिलचस्प होगा।