Delhi दिल्ली : मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ 16 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन भी याचिकाओं की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा हैं।
केंद्र ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर की और मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग की। कैविएट किसी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसे सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।
नेताओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और जमीयत उलमा-ए-हिंद सहित 10 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत में नव-अधिनियमित कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गईं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया, जिसे पिछले सप्ताह संसद ने पारित किया था।