New Delhi नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) काउंसिल की 57वीं बैठक, जो 12 सितंबर को होनी थी, उसे टाल दिया गया है और अब इसके राष्ट्रीय राजधानी में 7 अक्टूबर को होने की संभावना है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, बैठक को इसलिए टाला गया है क्योंकि 12-13 सितंबर को ब्रिक्स (BRICS) नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है, जो GST काउंसिल की बैठक के लिए तय तारीख से टकरा रहा है। GST अधिकारियों की तैयारी बैठकें 5 और 6 अक्टूबर को तय की गई हैं। पहली बैठक 5 अक्टूबर को होने की उम्मीद है, जबकि दूसरी बैठक 6 अक्टूबर को होगी। नई तारीख की पुष्टि करने वाला एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा और बैठक की जगह दिल्ली ही रहने की उम्मीद है।
सूत्रों के मुताबिक, काउंसिल सदस्यों को भेजे गए एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि GST बैठक के लिए सरकारी अधिकारियों की तैयारी बैठकें अब 7 अक्टूबर को होने वाली काउंसिल बैठक से पहले, 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से और 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होंगी। अक्टूबर की बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), रिफंड और GST अनुपालन (compliance) से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इनमें कुछ ITC दावों पर प्रतिबंधों में ढील देने और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत जमा क्रेडिट की समस्या को हल करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
यह GST 2.0 सुधारों के तहत सितंबर 2025 में GST स्लैब को चार से घटाकर तीन करने के बाद GST काउंसिल की पहली बैठक है। इस बदलाव के तहत, ज़्यादातर सामान और सेवाओं को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो मुख्य टैक्स स्लैब में रखा गया था। काउंसिल ने कुछ खास डिमेरिट और लग्ज़री सामानों के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष दर भी तय की, जिसने उन सामानों पर पहले के 28 प्रतिशत स्लैब और कंपनसेशन सेस (मुआवजा उपकर) की जगह ली। नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू हुईं। GST काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इसके नियमों के तहत, काउंसिल को हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करनी होती है, हालांकि कभी-कभी बैठकें लंबे अंतराल के बाद भी हुई हैं।