New Delhi नई दिल्ली : अनुभवी नौकरशाह और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन Govind Mohan ने शुक्रवार को नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाला। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया, जिनका इस संवेदनशील पद पर पांच साल का कार्यकाल कल सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के साथ ही समाप्त हो गया। उन्होंने सेवा की अवधि बढ़ा दी है।
मोहन, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से बी.टेक और आईआईएम अहमदाबाद से पीजी डिप्लोमा किया है, कैबिनेट सचिव के बाद दूसरे सबसे बड़े नौकरशाही पद पर नियुक्ति से पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्यरत थे। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन को 14 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
सिक्किम और केंद्र सरकार दोनों में विभिन्न भूमिकाओं में अपने व्यापक अनुभव और परिश्रम के लिए अत्यधिक सम्मानित मोहन को संस्कृति मंत्रालय से स्थानांतरित किया गया था, जहां वे सचिव थे। उन्हें वर्तमान में सरकार में सेवारत सबसे शानदार अधिकारियों में से एक माना जाता है और वे अपने परिश्रम के लिए जाने जाते हैं।
मोहन, जो अगले महीने 59 वर्ष के हो जाएंगे, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अजय भल्ला की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले साल 22 अगस्त 2024 तक पद पर चौथा विस्तार दिया गया था। भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था। उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था। उनका कार्यकाल पहली बार 17 अक्टूबर 2020 को 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद, उनका कार्यकाल 2021, 2022 और 2023 में एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया।
बीएचयू-आईआईटी वाराणसी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहन ने अक्टूबर 2021 से 14 अगस्त 2024 तक केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्य किया और इससे पहले गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ दो कार्यकाल निभा चुके हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहन अगस्त 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्होंने मई से सितंबर 2018 तक गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और सितंबर 2018 से सितंबर 2021 तक अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया।
मोहन केंद्र सरकार के उन प्रमुख नौकरशाहों में भी शामिल थे, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लिए गए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करने और राज्यों के बीच तेजी से समन्वय सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान, मोहन ने केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रभाग का नेतृत्व किया, जो आठ केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों का समन्वय करता है, जिसमें आईएएस और आईपीएस के एजीएमयूटी कैडर के सेवा संबंधी मुद्दे, केंद्र के प्रमुख कार्यक्रमों का केंद्र और सेवा से संबंधित कानूनी मुद्दे और अन्य संवैधानिक मामले शामिल हैं। मोहन ने वित्त मंत्रालय में भी काम किया, जहां उन्होंने आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। इस दौरान, अधिकारी विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्तावों, संशोधित स्वर्ण नीति तैयार करने और विदेशी देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर करने के समन्वय के प्रभारी थे। वह फिनटेक नीति का मसौदा तैयार करने के अलावा भारत के लिए एक व्यापक निवेश ढांचा तैयार करने में भी शामिल थे।
नई जिम्मेदारी के साथ, मोहन की तत्काल चुनौती जम्मू और कश्मीर में सुचारू और सुरक्षित विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) के साथ मिलकर काम करना होगा। चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर से शुरू होने वाली तीन चरणों की मतदान प्रक्रिया की घोषणा की है। पिछले बुधवार को मोहन के पूर्ववर्ती भल्ला ने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और बल जुटाने पर चर्चा करने के लिए चुनाव आयोग के साथ बैठक की थी। केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में, मोहन ने मोदी सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रमों- 'आजादी का अमृत महोत्सव' और 'हर घर तिरंगा आंदोलन' को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। (एएनआई)