New Delhi नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई वेतन आयोग की अध्यक्ष होंगी। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य सचिव होंगे। 7वें वेतन संशोधन आयोग का वर्तमान कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने जनवरी में घोषणा की थी कि नए वेतन संशोधन को लागू करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।
इस संबंध में केंद्रीय मंत्रियों और मंत्रालयों के कर्मचारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बाद में आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगा। आयोग की सिफारिशें: यह आयोग रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और भत्ते निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वेतन आयोग केंद्र को आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि की जाए, इसकी सिफारिश करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार वेतन में संशोधन करेगी।