Ghaziabad: आवास एवं विकास परिषद ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया

गाजियाबाद: वसुंधरा में आवास एवं विकास परिषद ने सोमवार शाम तीन भूखंडों पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तीनों जगह मुख्य द्वार पर ताला लगाकर लंबे समय से अवैध निर्माण किया जा रहा था। नोटिस देने के बाद भी निर्माण बंद न होने पर कार्रवाई की गई है। वसुंधरा सेक्टर दो और तीन में तीन भूखंडों पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था। शिकायत मिलने पर परिषद ने नोटिस दिया। इसका जवाब नहीं मिला तो टीम मौके पर गई, मगर तीनों जगह ताला लगा मिला।

अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल ने बताया कि उपचुनाव और ग्रैप के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो रहा था। कई बार टीम ताला देखकर लौट आई। इसीलिए निगरानी बढ़ाई हुई थी। सोमवार शाम को तीनों जगह मुख्य द्वार का ताला खुला मिला तो तुरंत टीम भेजकर अवैध निर्माण ध्वस्त कराया। दो माह के भीतर ही अंतर तीन से चार तल का निर्माण कर लिया था। अधीक्षण अभियंता का कहना है कि दोबारा अवैध निर्माण करने पर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। शहर के अन्य हिस्सों में अवैध रूप किए गए निर्माण की जांच की जा रही है। सभी को नोटिस देकर निर्माण कार्य न करने की चेतावनी दी जा रही है। आदेश नहीं मानने पर सख्ती बरती जाएगी।

झुग्गियां हटवाकर रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया: गाजियाबाद में कनावनी पुलिया के पास खाली जमीन पर बसी झुग्गियों में सोमवार को महापौर सुनीता दयाल पहुंचीं। उन्होंने सरकारी जमीन पर रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया और आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों को फोन किया। परिषद की टीम ने झुग्गियां हटा दीं। कनावनी गांव के बाहर कुछ झुग्गियां बन गई हैं और कुछ बनाई जा रही हैं। सोमवार को महापौर उधर से गुजरीं तो अवैध झुग्गियां देखकर रुक गईं। वसुंधरा के करीब होने के चलते उन्हें लगा कि जमीन आवास एवं विकास परिषद की है।

बाद में पता चला कि यह जमीन निगम और सिंचाई विभाग की है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन सोनू और अमित नाम के दो लोग डेढ़ हजार रुपये किराये पर झुग्गी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों चंद पैसों के लिए रोहिंग्या को बसा रहे हैं। मामले में उन्होंने पुलिस से भी कार्रवाई के लिए कहा है। महापौर की सूचना पर प्रवर्तन दल की टीम कुछ ही देर में यहां पहुंच गई और तुरंत बुलडोजर चलाकर झुग्गियों को हटा दिया गया.