GDA ला रहा 1700 फ्लैट योजना ; गाजियाबाद में सस्ते और अच्छे घर खरीदने का मौका

Update: 2024-08-09 07:10 GMT
दिल्ली न्यूज़ delhi news : एनसीआर में सस्ते और अच्छे घर खरीदने का एक और मौका मिलने जा रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) स्वतंत्रता दिवस पर 1700 से अधिक फ्लैट की स्कीम लाएगा, जो लोगों को पहले आओ, पहले पाओ नियम के तहत मिल सकेंगे। इन्हें खरीदने के इच्छुक लोगों को 16 अगस्त से सीधे प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क करना होगा। GDA जीडीए की पांच महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनमें विभिन्न साइज के फ्लैट रिक्त हैं। इन्हीं की स्कीम प्राधिकरण
स्वतंत्रता दिवस
पर ला रहा है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इन योजनाओं में 1,748 फ्लैट हैं। सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी इनकी कीमत नहीं बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई थी।ऐसे में खरीदार इन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 की कीमत पर खरीद सकेंगे। साथ ही, इन फ्लैट की बिक्री पर कैलकुलेशन नहीं की जाएगी और ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब तक इन फ्लैट की बिक्री पर कैलकुलेशन के दौरान जब सेक्टर रेट को तय किया जाता था, तो सर्किल रेट के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी हो जाती थी।पांच योजनाओं में इतनी कीमत के फ्लैट : जीडीए की पांच योजनाओं में फ्लैट रिक्त हैं। मधुबन बापूधाम योजना में टू से लेकर थ्री बीएचके तक के फ्लैट हैं। इनकी कीमत साइज के अनुसार, 50.58 लाख से लेकर 69.42 लाख रुपये तक है।
इसी तरह मधुबन बापूधाम योजना में मिनी एमआईजी की कीमत 19.30 लाख से लेकर 24.18 लाख रुपये तक है। एलआईजी की कीमत 10.80 लाख रुपये है। चंद्रशिला योजना में टू बीएचके की कीमत साइज के अनुसार, 43.14 लाख से लेकर 44.73 लाख तक है। Indraprastha Scheme इंद्रप्रस्थ योजना में वन, टू और थ्री बीएचके की कीमत 20 लाख से लेकर 28.10 लाख तक है। जीडीए के लाखों रुपये खर्च होते हैं इन भवनों की देखरेख प्राधिकरण करता है, जिसपर लाखों रुपये खर्च होते हैं। यहां सुविधाएं देने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। इस कारण प्राधिकरण पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा। ऐसे में जीडीए इन्हें बेचना चाहता है, ताकि आर्थिक बोझ कम हो और उसे कमाई भी हो सके। इस कारण प्राधिकरण इन्हें पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत बेचेगा। यहां सीआईएसएफ के परिवार रह सकेंगे सीआईएसएफ ने जीडीए को कोयल एंक्लेव जीएच नौ, दस, 11 और 12 पर वन, टू बीएचके में एक हजार फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव दिया था। इसको बोर्ड बैठक से मंजूरी मिल गई। अब प्राधिकरण सीआईएसएफ को पत्र भेज रहा है, ताकि वह फ्लैट खरीद सकें। इससे प्राधिकरण को 350 करोड़ की आय होगी।
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