नई दिल्ली: भारत की जी20 अध्यक्षता को देश की डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और अपनी 'डिजिटल इंडिया' पहल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में लेते हुए, केंद्र सरकार ने यूपीआई वॉलेट तकनीक के साथ लगभग 1,000 विदेशी प्रतिनिधियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उन्हें स्वदेशी समाधान के माध्यम से भुगतान करने में आसानी के बारे में भी समझाया गया।
एक सरकारी अधिकारी ने एएनआई को बताया, "विदेशी प्रतिनिधियों या प्रतिभागियों को यूपीआई लेनदेन करने के लिए उनके यूपीआई वॉलेट में 500-1,000 रुपये दिए जाएंगे।" उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 10 लाख रुपये रखे गए हैं।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) भारत की मोबाइल-आधारित तेज़ भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके, चौबीसों घंटे तुरंत भुगतान करने की सुविधा देती है।
भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई भुगतान प्रणाली बेहद लोकप्रिय हो गई है और इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है।
भारत फिनटेक नवाचार के लिए सबसे तेजी से बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक के रूप में उभरा है और सरकार और केंद्रीय बैंक भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के वैश्वीकरण को चलाने में सहायक रहे हैं।
भारत सरकार का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि यूपीआई का लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहे, बल्कि अन्य देशों को भी इसका लाभ मिले।
अब तक, श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ साझेदारी की है।
इसके अलावा, आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में जी20 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस-आधारित भुगतान को बढ़ा दिया था, ताकि वे भारत में रहने के दौरान स्थानीय भुगतान कर सकें। यह सुविधा अप्रैल में उपलब्ध करायी गयी थी.
भारत 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व नेता नई दिल्ली पहुंचेंगे।
शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
गौरतलब है कि भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को जी20 की अध्यक्षता संभाली थी और देश भर के 60 शहरों में जी20 से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं थीं। सरकार ने आज भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों के साथ निर्बाध और सुचारू कामकाज के लिए 'जी20 इंडिया' मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया।
सभी सदस्य देशों के लिए भाषा विकल्प वाला G20 इंडिया मोबाइल ऐप प्रतिनिधियों को शिखर सम्मेलन के दौरान UPI और नेविगेशन सुविधाओं तक पहुंचने में मदद करेगा।