New Delhi नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विपक्ष को आड़े हाथों लिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि बजट 2024-25 में राज्यों को कोई आवंटन नहीं किया गया है, क्योंकि 23 जुलाई को उनके भाषण में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया गया था। वित्त मंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के बजट भाषणों का हवाला दिया, जिसमें कुछ वर्षों में 26 राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। यूपीए शासन के अन्य वर्षों में, उन्होंने कहा कि बजट भाषणों में 12 से 20 राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि यूपीए सरकार ने इन राज्यों की अनदेखी की?" उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा कि यदि बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं लिया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को केंद्र से कोई धन नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों के बीच झूठ फैलाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है।इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण Finance Minister Sitharaman ने बजट से डेटा का हवाला देते हुए दिखाया कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों को धन आवंटित किया गया है।उन्होंने बजट से यादृच्छिक उदाहरण दिए जैसे कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग प्लांट के लिए 1,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और केरल और तेलंगाना दोनों को टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए धन आवंटित किया गया।उन्होंने कहा कि इसी तरह, बड़ी रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जो पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे विपक्ष शासित राज्यों की परियोजनाओं को कवर करेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में रेलवे लाइनों को दोगुना करने के लिए 12,314 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक और बड़ी रेलवे परियोजना भी शुरू की गई है। वित्त मंत्री ने और भी कई उदाहरण देते हुए कहा कि केरल में एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना (एनएच 66) के लिए 9,667 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि उनके भाषण में राज्य का नाम नहीं था। इसी तरह, 18,274 करोड़ रुपये के बड़े आवंटन वाली दिल्ली-अमृतसर-कटरा राजमार्ग परियोजना से पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर को लाभ होगा, लेकिन इन राज्यों के नाम उनके बजट भाषण में नहीं थे।