Delhi दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-पूर्व परामर्श श्रृंखला के तहत वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों से मुलाकात की। इस बैठक में वित्त सचिव, दीपम सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। बजट-पूर्व बैठकों की श्रृंखला में यह उनकी सातवीं बैठक थी। वित्त मंत्रालय विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ सालाना कई बजट-पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद शुरू हो चुकी है। निर्मला सीतारमण ने अब तक एमएसएमई, किसान संघों और अर्थशास्त्रियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह नीति आयोग परिसर में केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विचारकों के एक समूह के साथ बातचीत की। परंपरा के अनुसार, 2025-26 का बजट 1 फरवरी, 2025 को पेश किया जाएगा।
2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट होगा। सभी की निगाहें मोदी 3.0 कार्यकाल के शेष समय के लिए प्रमुख घोषणाओं और सरकार के दूरगामी आर्थिक मार्गदर्शन पर होंगी। यह आगामी बजट कमजोर जीडीपी आंकड़ों और अर्थव्यवस्था में कमजोर खपत की पृष्ठभूमि में आया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 5.4 प्रतिशत बढ़ी। तिमाही वृद्धि आरबीआई के 7 प्रतिशत के पूर्वानुमान से काफी कम थी। अप्रैल-जून तिमाही में भी भारत की जीडीपी अपने केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमानित गति से धीमी गति से बढ़ी। रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया था। इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण ने 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 6.5-7 प्रतिशत पर “रूढ़िवादी” रूप से अनुमानित किया, यह स्वीकार करते हुए कि बाजार की उम्मीदें अधिक हैं।
वास्तविक जीडीपी वृद्धि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित रिपोर्ट की गई आर्थिक वृद्धि है। 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्योहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर उछाल से प्रेरित है, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपने मासिक बुलेटिन में जोर दिया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही। 2022-23 में अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत और 2021-22 में 8.7 प्रतिशत बढ़ी।