वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय बैंकों से लघु एवं सूक्ष्म कंपनियों को अधिक ऋण देने को कहा
NEW DELHI नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां आयोजित एक बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के प्रमुखों से कहा कि वे एमएसएमई क्लस्टरों में सक्रिय पहुंच की नीति अपनाएं ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण दिया जा सके। बैठक में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के मनोनीत सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड के प्रतिनिधि, आरआरबी के अध्यक्ष और प्रायोजक बैंकों के सीईओ शामिल हुए। बैठक में कारोबारी प्रदर्शन, डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं को उन्नत करने और एमएसएमई क्लस्टरों में कारोबारी वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं। वित्त मंत्री ने कपड़ा, हस्तशिल्प, लकड़ी के फर्नीचर, मिट्टी के बर्तन, जूट हस्तशिल्प, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी फार्मिंग, पैकिंग सामग्री आदि जैसे क्षेत्रों में छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई क्लस्टरों में स्थित आरआरबी शाखाओं द्वारा सक्रिय पहुंच की आवश्यकता पर बल दिया, जिनमें आरआरबी के लिए ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
उन्होंने सभी आरआरबी को अपने क्लस्टर गतिविधियों के साथ संरेखित उपयुक्त एमएसएमई उत्पाद समीक्षा बैठक में एक प्रस्तुति के दौरान, सीतारमण ने 2022 में नियमित समीक्षा शुरू होने के बाद से अपने वित्तीय प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी उन्नयन में सुधार के लिए आरआरबी की सराहना की और ग्रामीण बैंकों से भविष्य में भी इस गति को जारी रखने का आग्रह किया। आरआरबी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 7,571 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है। सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का अनुपात 6.1 प्रतिशत है जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि प्रासंगिक बने रहने के लिए सभी आरआरबी के पास अपनी स्वयं की अद्यतित प्रौद्योगिकी स्टैक होनी चाहिए और कहा कि मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण भौतिक कनेक्टिविटी वाले पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होंगी।
उन्होंने कहा कि तकनीकी सहायता प्रदान करके, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके और यह सुनिश्चित करके कि आरआरबी को सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच हो, इन प्रयासों में प्रायोजक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीतारमण ने प्रायोजक बैंकों और आरआरबी से कहा कि वे आगे आने वाली चुनौतियों को पहचानें और परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें।