देश में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए 1 लाख करोड़ की रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना

Delhi दिल्ली : देश में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयास में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 99,446 करोड़ रुपये की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से दो साल की अवधि में देश भर में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थियों के पहली बार रोजगार में शामिल होने की उम्मीद है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होता है। इस योजना में दो घटक शामिल हैं - भाग ए, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करता है, और भाग बी, जो नियोक्ताओं को अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग ए के तहत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के ईपीएफ वेतन (15,000 रुपये तक) के बराबर सहायता मिलेगी, जिसका भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त छह महीने लगातार नौकरी करने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा के बाद दी जाएगी।

भाग बी के तहत, योजना नियोक्ताओं को विनिर्माण पर जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यदि कर्मचारी कम से कम छह महीने तक लगातार नौकरी में रहता है, तो नियोक्ता को दो साल तक प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र में, प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।