अजीत पवार की प्रतिक्रिया शिवसेना (यूबीटी) के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को 79 पन्नों का एक पत्र सौंपने के बाद आई है, जिसमें शिंदे खेमे के 16 विधायकों की अयोग्यता में तेजी से कार्रवाई की मांग की गई है।
उन्होंने कहा, "भले ही 16 विधायक अयोग्य हो जाएं, शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं गिरेगी। सरकार को कोई खतरा नहीं है।" रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि 288 सदस्यीय विधानसभा में सरकार 16 विधायक अयोग्य होने पर भी अपना बहुमत नहीं खोएंगे।
"विशेष रूप से, शिवसेना (यूबीटी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि ज़िरवाल और विधानसभा सचिव जितेंद्र भोले के साथ बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता में तेजी से कार्रवाई की मांग करते हुए एक पत्र सौंपा।" रिपोर्ट।
इसमें कहा गया है: "शिवसेना (यूबीटी) के सचेतक सुनील प्रभु ने कहा कि यूबीटी सेना के प्रतिनिधिमंडल ने शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि अध्यक्ष 16 शिंदे शिविर के विधायकों की अयोग्यता का फैसला कर सकते हैं।"
रिपोर्ट में प्रभु के हवाले से कहा गया है, "चूंकि अध्यक्ष अभी अपने विदेश दौरे से नहीं लौटे हैं, इसलिए हमने उनके डिप्टी को पत्र सौंपा।"
इसमें उल्लेख किया गया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास वर्तमान में 145 विधायक हैं, जबकि समग्र गठबंधन में 162 विधायक हैं, जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या से 17 अधिक है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शिवसेना संकट को फिर से गति दी है, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द निर्णय लेने का आह्वान किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भी खिंचाई की और कहा कि उनके पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित कारण नहीं थे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया था।