ED ने भूपेंद्र हुड्डा व अन्य के खिलाफ 834 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

New Delhi  नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ईएमएएआर तथा एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड सहित अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में स्थित 834 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, वित्तीय जांच एजेंसी ने ईएमएएआर इंडिया लिमिटेड (501.13 करोड़ रुपये) और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड (332.69 करोड़ रुपये) से संबंधित 401.65479 एकड़ में फैली 834.03 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 और 66 में आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) से प्राप्त 11 नवंबर, 2010 के लाइसेंस के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईएमएएआर और एमजीएफ डेवलपमेंट्स दोनों की जांच की जा रही है। ईडी ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीटीसीपी के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, ईएमएएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

यह भी पढ़ेंहाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाने वाली टिप्पणी पर थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार ईडी के बयान में कहा गया है कि इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाकर विभिन्न भूस्वामियों, आम जनता और हरियाणा/हुडा राज्य को धोखा दिया गया, जिसके कारण भूस्वामियों को अपनी जमीन उक्त कॉलोनाइजर कंपनियों को मौजूदा बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र (एलओआई)/लाइसेंस प्राप्त किए, जिससे संबंधित भूमि स्वामियों, आम जनता और हरियाणा/हुडा राज्य को नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने गलत तरीके से खुद के लिए लाभ कमाया। 2 जून, 2009 को हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में 1417.07 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की थी।

इसके बाद, 31 मई, 2010 को 1417.07 एकड़ भूमि में से लगभग 850.10 एकड़ भूमि पर धारा 6 के तहत अधिसूचना लागू की गई। इसलिए, 2 जून, 2009 से 31 मई, 2010 की अवधि के दौरान, लगभग 600 एकड़ भूमि को एलओआई/लाइसेंस प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही से टुकड़ों में मुक्त किया गया था, ईडी ने कहा। 22 अप्रैल, 2009 को, ईएमएएआर प्रॉपर्टीज पीजेएससी, दुबई और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के संयुक्त उद्यम, यानी ईएमएएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड ने गुरुग्राम के सेक्टर 65 और 66 में आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी के लिए लाइसेंस देने के लिए 112.46 एकड़ भूमि के लिए एलसी-1 के लिए आवेदन किया। धारा 4 के तहत अधिसूचित 70.406 एकड़ भूमि को डीटीसीपी द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया था और इसके बाद, हरियाणा सरकार की आंतरिक सहमति के बाद 31 मई, 2010 को कंपनी को 108.006 एकड़ भूमि के लिए एलओआई प्रदान किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि ईएमएएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड ने किसानों के साथ 27.306 एकड़ भूमि के लिए छह पूर्व-दिनांकित विकास समझौते किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उक्त विकास समझौते अप्रैल 2009 में निष्पादित किए गए थे, लेकिन वास्तव में, उन्हें मार्च 2010 में निष्पादित किया गया था। जांच में आगे पता चला कि तथाकथित सहयोग समझौते पूर्व-दिनांकित और मनगढ़ंत थे और डीटीसीपी से लाइसेंस प्राप्त करने में किसी भी जटिलता से बचने के लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले गलत तरीके से दर्ज किए गए थे। इस प्रकार, ईएमएएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड ने 25.887 एकड़ भूमि पर लाइसेंस के रूप में अपराध की आय अर्जित की, जिसका वर्तमान मूल्य 1229.17 करोड़ रुपये है। जांच में यह भी पता चला कि हुडा के लिए भूमि अधिग्रहण कभी भी वास्तविक इरादा नहीं था। यह केवल एक योजना थी ताकि किसान जो अन्यथा अपनी जमीन बिल्डरों को बेच सकते थे या नहीं बेच सकते थे, उन्हें अधिग्रहण की कार्यवाही के डर से एक या दूसरे समझौते की आड़ में बिल्डरों को देने के लिए मजबूर किया गया।