नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनावी बांड का एक नया डेटा सेट सार्वजनिक किया, जिसमें उनके अल्फ़ा-न्यूमेरिक नंबर भी शामिल हैं, जो धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ उनके खरीदारों का मिलान करने में मदद कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिन में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की दो अलग-अलग सूचियाँ पोल पैनल द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की गईं।
भारतीय स्टेट बैंक बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक था, जो पहली बार मार्च 2018 में जारी किए गए थे और पिछले महीने शीर्ष अदालत द्वारा योजना को अमान्य घोषित किए जाने तक बेचे जा रहे थे। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड पर एसबीआई से प्राप्त डेटा को "जैसा है जहां है" के आधार पर अपलोड किया है।
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