New Delhi नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी सदस्यों द्वारा अधिक विचार-विमर्श के लिए 29 नवंबर की समयसीमा को बढ़ाने की मांग के बीच पैनल की मसौदा रिपोर्ट तैयार है। पाल ने समिति की लगभग छह घंटे की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "हमारी मसौदा रिपोर्ट तैयार है। हम जल्द ही इसकी सिफारिशों पर खंड दर खंड चर्चा के लिए तारीख बताएंगे।" इस बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ अधिनियम में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के लिए विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया।
विपक्षी सदस्य संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे और समयसीमा बढ़ाने की अपनी मांग पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें सवाल उठाने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए और समय चाहिए। पाल ने कहा कि समिति ने सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया है और इसके सभी सदस्यों को सवाल पूछने और जवाब मांगने का मौका दिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि अब पैनल के लिए मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा करना बाकी है। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आम सहमति बनेगी", लेकिन विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक के कई प्रस्तावों पर लगातार आपत्ति जताए जाने के कारण यह संभावना बहुत कम है, क्योंकि प्रस्तावित कानून को वे भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानते हैं।
हालांकि, सूत्रों ने समिति के कार्यकाल में थोड़े विस्तार की संभावना से इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी रिपोर्ट तैयार करने की औपचारिकताएं पूरी करने और बैठक में इस पर चर्चा होने से पहले भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के सांसदों ने पाल की हितधारकों की पसंद पर बार-बार सवाल उठाए हैं और यहां तक कि उनके एकतरफा आचरण और सरकार के एजेंडे के कथित कार्यान्वयन को लेकर स्पीकर से शिकायत भी की है। भाजपा के अनुभवी सांसद पाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सभी हितधारकों और सभी विपक्षी सांसदों को अपने विचार दर्ज करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी सांसद बिड़ला से मिलना चाहते हैं, तो यह उनका अधिकार है।
उन्होंने कहा कि स्पीकर ने समिति का गठन किया है और वह जो भी फैसला करेंगे, वह सभी को स्वीकार्य होगा। पाल ने विपक्ष के अपर्याप्त विचार-विमर्श के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पांच दिनों में करीब 29 घंटे समिति के समक्ष अपनी बात रखी है और सदस्यों के विचारों तथा मंत्रालय के जवाबों और रुख को कवर करने वाली करीब 1,000 स्लाइडें तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने 25 बैठकें की हैं और कई राज्यों की यात्रा की है। समिति के एक भाजपा सदस्य ने कहा कि करीब 146 संगठनों ने समिति के समक्ष अपनी बात रखी, जिसे ई-मेल सहित विभिन्न माध्यमों से 95.86 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इससे पहले समिति की बैठक में पाल ने कहा कि मसौदे पर चर्चा से पहले यह आखिरी बैठक होगी, जिसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी।
उनमें से कुछ ने हस्तक्षेप करने के लिए अध्यक्ष के कार्यालय से संपर्क किया। समिति को लोकसभा ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सरकार ने पहले ही वक्फ (संशोधन) विधेयक को शीतकालीन सत्र में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध कर दिया है, “संयुक्त समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश किए जाने के बाद”। अतीत में भी, पैनल में विपक्षी सदस्यों ने भाजपा सांसद पाल पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पहले भी पैनल के काम से खुद को अलग करने की धमकी दी थी। उनकी मुख्य चिंता पैनल की लगातार दिन भर चलने वाली बैठकों को लेकर थी, जिससे उन्हें पर्याप्त रूप से तैयारी करने का मौका नहीं मिला और उन्होंने पाल पर आरोप लगाया कि वे गवाही देने के लिए किसे बुलाना है, इस बारे में उनसे सलाह नहीं लेकर कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।