एनसीआर नोएडा न्यूज़: नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण उद्यमियों की पहली पसंद बन गया है. पूरे प्रदेश में सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्धनगर जिले में आ रहा है. लखनऊ में अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर नोएडा में जिला स्तरीय समिट हुई. इसमें सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 884 इकाइयां यहां 5 लाख 87 हजार 361 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी.
नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र में हुई समिट में बड़ी संख्या में निवेशक पहुंचे. अधिकारियों के अनुसार 250 निवेशक इसमें शामिल हुए. समिट को प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान, उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार समेत तीनों प्राधिकरण, पुलिस, प्रशासन और औद्योगिक विभाग से जुड़े अधिकारियों ने संबोधित किया. उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी.
जिले में निवेश करने पर मिलने वाली सुविधाओं और संभावनाओं के बारे में बताया. यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक बड़ी इकाइयां स्थापित होने जा रही हैं. इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेंगे. दावा किया जा रहा है कि जिले में होने वाले निवेश से 18 लाख 46 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. अब तक 792 इकाइयों के 3 लाख 78 हजार 188 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू साइन भी हो चुके हैं.
समिट में 11 हजार 502 करोड़ के प्रस्ताव मिले नोएडा में आयोजित जिला स्तरीय समिट में उद्यमियों ने खासी रुचि दिखाई. अपनी इकाई जिले में स्थापित करने के लिए कई निवेशकों ने प्रस्ताव सौंपे. उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार ने बताया कि समिट में ही 11 हजार 502 करोड़ रुपये की लागत के 50 प्रस्ताव निवेशकों की ओर से आए.
विकास के नए रास्ते खुल रहे सचान
मंत्री राकेश सचान ने समिट में कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बन चुका है. प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया है. यहां सबसे अधिक निवेशक आ रहे हैं और उनकी पहली पसंद गौतमबुद्धनगर जिला बन गया है. यहां हो रहा निवेश विकास के नए रास्ते खोल रहा है. इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
विभाग इकाई निवेश (करोड़ रु में)
नोएडा प्राधिकरण 199 66688.91
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 88 62486.51
यमुना प्राधिकरण 45 81174.85
उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 16 11145.39
ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग 6 27560
एमएसएमई 294 11971.61
आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक विभाग 67 135095.68
अवसंरचना और औद्योगिक विकास 25 136192.60
हथकरघा और कपड़ा विभाग 41 19703.70
स्वास्थ्य विभाग 11 6193.50
बागवानी विभाग 9 3038.34
पर्यटन विभाग 11 6231
आवास विभाग 6 5601
नागरिक उड्डयन 2 4005
मेडिकल शिक्षा 5 3450
कृषि विभाग 3 304.50
सहकारिता विभाग 3 900
डेयरी विकास विभाग 14 318.50
सूचना विभाग 2 53
व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास 3 818
खाद्य आपूर्ति 1 164.90
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन 132 1723
वन विभाग 3 135
उच्च शिक्षा 8 282
संस्थागत वित्त विभाग 1 1
तकनीकि शिक्षा 2 27
शहरी विकास विभाग 3 1540
उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण 2 46.50
रोलबैक एमओयूएस 1 510