New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक राज्य सम्मेलन केंद्र, लोक सेवा भवन, भुवनेश्वर, ओडिशा में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। 29 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर विचार-विमर्श शामिल होगा, जिसमें आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, नारकोटिक्स आदि शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किया जाएगा।
सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विविध मुद्दों के साथ-साथ भारत में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, ढांचागत और कल्याण संबंधी समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और बहस करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करेगा। इसके विचार-विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर प्रथाओं और प्रक्रियाओं को तैयार करना और साझा करना शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने हमेशा डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।
प्रधानमंत्री न केवल सभी योगदानों को ध्यान से सुनते हैं बल्कि खुले और अनौपचारिक चर्चा का माहौल भी बनाते हैं, जिससे नए विचारों को उभरने का मौका मिलता है। इस वर्ष, सम्मेलन में कुछ अनूठी विशेषताएं भी जोड़ी गई हैं। योग सत्र, व्यापार सत्र, ब्रेक-आउट सत्र और विषयगत डाइनिंग टेबल से शुरू होकर पूरे दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर भी मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने 2014 से पूरे देश में वार्षिक डीजीएसपी/आईजीएसपी सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह सम्मेलन गुवाहाटी (असम), कच्छ के रण (गुजरात), हैदराबाद (तेलंगाना), टेकनपुर (ग्वालियर, मध्य प्रदेश), स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (केवड़िया, गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), नई दिल्ली और जयपुर (राजस्थान) में आयोजित किया गया है। इस परंपरा को जारी रखते हुए, 59वें डीजीएसपी/आईजीएसपी सम्मेलन 2024 का आयोजन भुवनेश्वर (ओडिशा) में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राज्य मंत्री (गृह मामले), राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे।