Delhi दिल्ली: मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की एक पतली परत छा गई, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है। सुबह 8 बजे तक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का कुल AQI 274 रहा, जो वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है। अक्षरधाम मंदिर, आईटीओ, आनंद विहार और दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे सहित राजधानी के प्रमुख स्थानों से प्राप्त दृश्यों में घना कोहरा दिखा, जिससे इन क्षेत्रों में दृश्यता कम हो गई। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, कुछ खास इलाकों में AQI का स्तर और भी अधिक रहा। आनंद विहार में AQI 294, आईटीओ में 235, आईजीआई एयरपोर्ट (T3) में 256 और चांदनी चौक और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 250 दर्ज किया गया। ओखला फेज-2, पंजाबी बाग और वजीरपुर जैसे अन्य इलाकों में AQI का स्तर क्रमशः 277, 298 और 298 रहा। इन सभी को 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। AQI को 0 से 500 के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है।
0 से 50 के बीच के मान को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है। दिल्ली के AQI के 'खराब' श्रेणी में आने के साथ, शहर के निवासियों को एक बार फिर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, जो विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी बीमारियों वाले व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। सोमवार को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह केवल तभी ढील देने पर विचार करेगी जब AQI में उल्लेखनीय गिरावट देखी जाएगी। शीर्ष अदालत ने GRAP-IV की प्रयोज्यता में संभावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है।
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण से निपटने में शामिल विभिन्न अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। इसने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच बेहतर संचार और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने न्यायालय आयुक्तों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया तथा दिल्ली पुलिस को उनके कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह स्थिति वायु प्रदूषण से निपटने में दिल्ली के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है, जिसका कोई तत्काल समाधान नहीं दिख रहा है, जबकि GRAP उपायों के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान प्रतिबंधों को बनाए रखने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।