New Delhi नई दिल्ली: सुदूरवर्ती गांव की निर्वाचित महिला सरपंच को “अनुचित कारणों” से हटाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पर कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य चाहता है कि गांव का मुखिया “बाबू (नौकरशाह) के सामने भीख का कटोरा लेकर जाए”। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जशपुर जिले के एक गांव की महिला सरपंच सोनम लकड़ा को मानसिक प्रताड़ना के लिए राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे चार सप्ताह में चुकाया जाना है। “यह एक निर्वाचित सरपंच को हटाने में अधिकारियों की ओर से मनमानी का मामला है, जो एक युवा महिला है, जिसने छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्र में अपने गांव की सेवा करने के बारे में सोचा था।
“उसकी प्रतिबद्धताओं की प्रशंसा करने या उसके साथ सहयोग करने या उसके गांव के विकास के प्रयास में मदद करने के बजाय, उसके साथ बिल्कुल अनुचित और अनुचित कारणों से अन्याय किया गया,” पीठ ने कहा। शीर्ष अदालत ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति और निर्माण कार्य पूरा होने में देरी के कारण सरपंच के पद से हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करने को एक "बेकार बहाना" करार दिया। "निर्माण कार्यों में इंजीनियर, ठेकेदार और सामग्री की समय पर आपूर्ति के अलावा मौसम की अनिश्चितताएं शामिल होती हैं और इसलिए, निर्माण कार्यों में देरी के लिए सरपंच को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि कार्य के आवंटन या उसे सौंपे गए किसी विशिष्ट कर्तव्य के प्रदर्शन में देरी हुई थी।"
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "हम संतुष्ट हैं कि कार्यवाही शुरू करना एक बेकाबू बहाना था और अपीलकर्ता को झूठे बहाने से सरपंच के पद से हटा दिया गया।" उप-विभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित निष्कासन आदेश को रद्द करते हुए, पीठ ने उन्हें उनके कार्यकाल पूरा होने तक सरपंच के पद पर बहाल कर दिया। पीठ ने कहा, "चूंकि अपीलकर्ता को परेशान किया गया है और उस पर अनावश्यक मुकदमेबाजी की गई है, इसलिए हम उसे एक लाख रुपये का जुर्माना देते हैं, जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य को चार सप्ताह के भीतर करना होगा।" पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह राशि उन अधिकारियों से वसूलने की स्वतंत्रता है, जो उसे परेशान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
शीर्ष अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को भी जांच करने और निर्वाचित प्रतिनिधि को परेशान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील को बार-बार व्यवधान डालने के लिए चेतावनी देते हुए कहा, "हमें कुछ कठोर कहने के लिए मजबूर न करें।" वकील ने कहा कि सरपंच के पास एक उपाय उपलब्ध है और वह कलेक्टर के समक्ष निष्कासन के आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है। पीठ ने कहा, "आप यही चाहते हैं। आप (राज्य) चाहते हैं कि सरपंच बाबू के सामने भीख का कटोरा लेकर जाए...जो कुछ मामलों में क्लर्क के पद से पदोन्नत हो सकता है।" न्यायालय ने कहा कि मनमाने तरीके से हटाने का आदेश पारित करने वाले अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्माण कार्य में लगने वाले समय के बारे में तकनीकी जानकारी नहीं थी।
5 अप्रैल को, शीर्ष न्यायालय ने लकड़ा की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के 29 फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हटाने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायालय ने उन्हें सरपंच के पद से हटाने के निर्देश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इस बीच, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के फरसाबहार के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित विवादित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत साजबहार के सरपंच पद से हटाया गया था। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक रहेगी।
पीठ ने आदेश दिया था, "परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में बहाल किया जाएगा और उसे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाएगी।" जनवरी 2020 में लकड़ा को राज्य के जशपुर जिले के साजबहार पंचायत का सरपंच चुना गया था। निर्माण कार्य पूरा करने में अनियमितता के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 26 मई 2023 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने मामला दर्ज कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। लकड़ा (27) ने जवाब दाखिल कर बताया कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के तहत 16 दिसंबर 2022 के आदेश के तहत कार्य स्वीकृत हुआ था, लेकिन उन्हें ग्राम पंचायत के सचिव से 21 मार्च 2023 को यह आदेश प्राप्त हुआ। इसलिए इतने कम समय में कार्य पूरा करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि जांच लंबित रहने के दौरान कार्य पूरा कर लिया गया था और संबंधित अधिकारी को मौखिक सूचना भी दी गई थी। हालांकि 18 जनवरी को उन्हें कार्य पूरा न कर पाने के आरोप में सरपंच पद से हटा दिया गया।