Delhi दिल्ली बिना इजाज़त के बने स्ट्रक्चर के खिलाफ कानून के तहत सीलिंग, गिराने या दूसरी कार्रवाई के लिए 20 मई के अपने निर्देशों के संबंध में सिविक अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई न करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, बेंच – जिसमें जस्टिस आर महादेवन भी शामिल थे – ने दिल्ली नगर निगम, गुरुग्राम और लखनऊ के अधिकारियों को इस मुद्दे पर अपने निर्देशों का पालन न करने के बारे में बताने के लिए खुद पेश होने को कहा।
बेंच ने MCD की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय से कहा, "हम MCD के काम करने के तरीके को लेकर खास तौर पर परेशान हैं...।" संजय ने कहा कि कुछ कदम उठाए गए हैं जिन्हें अगली सुनवाई की तारीख से पहले डिटेल में रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। बेंच ने IIT दिल्ली के दो सीनियर प्रोफेसर और दो ड्राफ्ट्समैन वाली एक इंस्पेक्शन टीम बनाने का आदेश दिया, जिसे MCD के अधिकारी मदद करेंगे। इसने टीम से साकेत, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर इलाकों का इंस्पेक्शन करने और एक रिपोर्ट जमा करने को कहा। इसने लखनऊ के अलीगंज इलाके में भी इसी तरह की एक्सरसाइज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरी प्रक्रिया को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोऑर्डिनेट करेंगी। गुरुग्राम की लगभग 93% बिल्डिंग्स में ज़रूरी फायर सेफ्टी उपाय नहीं होने की एक मीडिया रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए, बेंच ने गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस-चेयरमैन को 4 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया। इसने लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को भी सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया।
यह आदेश तब आया जब सीनियर वकील और एमिकस क्यूरी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 20 मई को कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से संबंधित म्युनिसिपल अधिकारियों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सिन्हा ने बेंच को बताया कि सिर्फ़ तीन राज्यों ने अपने एफिडेविट फाइल किए हैं, लेकिन वायलेशन के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि राजधानी के सरोजिनी नगर और लाजपत नगर में वायलेशन से बड़ी मुसीबत का खतरा है। बिल्डिंग नियमों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन और गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को रोकने में नगर निगम अधिकारियों की कथित नाकामी पर गंभीर चिंता जताते हुए, बेंच ने 25 मार्च को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल और गैर-कानूनी लैंड-यूज़ कन्वर्जन की पूरे देश में जांच का आदेश दिया था।