New Delhi नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने शनिवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश के संभल जिले के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उन्हें हिंसा प्रभावित जिले का दौरा करने से रोकती है तो वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद रणनीति बनाएंगे। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, "मैं संभल के लिए रवाना हो रहा हूं और पार्टी के सांसद मेरे साथ हैं। अगर पुलिस हमें रोकती है तो हम समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद रणनीति बनाएंगे।"
यह तब हुआ जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम के बीच सपा नेता हरेंद्र मलिक को संभल जाने से रोक दिया। मलिक ने शनिवार को चल रही संभल हिंसा पर सरकार और प्रशासन की रिपोर्ट पर अपना अविश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार को वास्तविकता दिखाने के लिए अलग-अलग माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को ही मामले में पक्ष बनाया गया है।
"अगर हमें (सरकारी रिपोर्ट पर) भरोसा होता तो हम क्यों जाते? हम जानते हैं कि सरकार की आंख और कान जिला प्रशासन है। जब जिला प्रशासन को ही मामले में पक्ष बनाया गया है, तो सरकार को अलग-अलग माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए। संभल में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, वह बहुत दुखद है। संभल (मुद्दा) खत्म नहीं हुआ, अजमेर शरीफ (मुद्दा) शुरू हो चुका है। हम कहां जा रहे हैं? हम कहां रुकने वाले हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है," वरिष्ठ सपा नेता हरेंद्र मलिक ने एएनआई से कहा।
इस बीच, वरिष्ठ सपा नेता माता प्रसाद पांडे को भी लखनऊ में सुबह-सुबह पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया। पांडे ने शनिवार सुबह बताया कि संभल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने उन्हें फोन करके इलाके में चल रहे तनाव के बीच जिले का दौरा न करने को कहा। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक उन्हें लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि वह संभल नहीं जा सकते।
इससे पहले, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि सरकार को दंगे शुरू करने का सपना देखने वालों और "उन्मादी" नारे लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सुरक्षा तैनाती लगातार छठे दिन शनिवार को भी जारी रही। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से संभल में "सद्भाव और शांति" सुनिश्चित करने को कहा और वहां की ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि जब तक सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे न बढ़े। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इस बीच उसे नहीं खोला जाना चाहिए। 19 नवंबर को स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिए जाने के बाद से ही संभल में तनाव बढ़ गया था। जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण का विरोध करने वाले लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई। यह सर्वेक्षण स्थानीय अदालत में कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका के बाद किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का स्थान पहले हरिहर मंदिर था। (एएनआई)