New Delhi नई दिल्ली : स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार अब शहर के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक 800 में से 600 दवाएँ उपलब्ध करा सकती है। इस मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपातकालीन और आवश्यक दवाइयों और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की कमी जल्द ही समाप्त हो जाएगी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार अब शहर के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक 800 में से 600 दवाएँ उपलब्ध करा सकती है, और अस्पतालों में मांग/आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए काम कर रही है।
स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "लंबित बकाया और अन्य निविदा मुद्दों के कारण दवाओं की कमी थी। हालांकि, हमने हाल ही में आपूर्तिकर्ताओं के सभी लंबित बकाया का भुगतान कर दिया है ताकि अस्पतालों को उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।" "हाल ही में, हम अस्पतालों में आवश्यक 800 आवश्यक दवाओं में से 400 भी उपलब्ध नहीं करा पाए थे। लेकिन अब, हम इनमें से 600 से अधिक दवाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हम वर्तमान में अस्पतालों की सभी मांगों पर विचार कर रहे हैं ताकि प्राथमिकता के आधार पर उनकी आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।"
पिछले कई महीनों से बताया गया था कि शहर के कई सरकारी अस्पतालों जैसे जीटीबी अस्पताल में आपातकालीन दवाओं और आवश्यक दवाओं, जैसे कि रेबीज और थैलेसीमिया रोगियों के लिए दवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कम आपूर्ति वाली दवाओं में हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन, ट्रामाडोल और डेसफेरल नामक दवाएं शामिल हैं। कई सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्हें वे चिकित्सा आपूर्ति मिलनी शुरू हो गई हैं जिनकी उन्हें हाल ही में कमी का सामना करना पड़ रहा था।
एक अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया, "पिछले महीने तक अस्पताल में दवाओं की भारी कमी थी। हमारे पास ज़रूरी ट्रामाडोल और प्रोपोफोल इंजेक्शन भी नहीं थे। हालाँकि, अब स्थिति बदल रही है," अधिकारी ने कहा। यह कमी इसलिए थी क्योंकि दिल्ली में दवाइयों के आपूर्तिकर्ताओं ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) से 90 करोड़ रुपये की दवाओं का भुगतान नहीं मिला है, जो राज्य के अस्पतालों को दवाइयाँ आपूर्ति करने के लिए ज़िम्मेदार है। आपूर्तिकर्ताओं के संघ ने चिंताओं को उजागर करते हुए सीपीए को एक पत्र लिखा था। हमने उन चिंताओं पर गौर किया है और बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। अब तक, नए टेंडर भी जारी किए गए हैं," स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा।