New Delhi नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगने के बाद कई विपक्षी सांसदों ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति की बैठक का बहिष्कार किया। आरोप है कि समिति नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। संसद की संयुक्त समिति की लंबी बैठकों में भाजपा और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सोमवार को स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, जब विपक्षी सदस्यों ने मुस्लिमों से संबंधित कानून पर हिंदू समूहों के सदस्यों को बयान देने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपदी के बयान के विरोध में विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया।
वे कर्नाटक भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। मणिपदी ने खड़गे और रहमान खान समेत कर्नाटक के कई कांग्रेस नेताओं और अन्य पर वक्फ संपत्तियों के गबन में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने संसदीय समितियों की कार्यवाही को विनियमित करने वाले नियमों का हवाला देते हुए दावा किया कि इन समितियों की बैठकों में “उच्च गणमान्य व्यक्तियों” के खिलाफ “अप्रमाणित आरोप” नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने कहा कि मणिपदी ने मुसलमानों से विधेयक का विरोध न करने की अपील भी की, जो भी अनुचित था। एक विपक्षी सांसद ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाए जा सकते जो अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं है। हालांकि, समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जगदंबिका पाल ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया और गवाही जारी रखने की अनुमति दी।
भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि गवाही विधेयक के लिए प्रासंगिक थी क्योंकि मणिपदी के दावे वक्फ संपत्तियों से संबंधित थे। कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत विपक्षी सांसदों ने बैठक से बाहर निकलकर इसकी कार्यवाही के खिलाफ तीखी भावनाएं व्यक्त कीं। सावंत ने संवाददाताओं से कहा कि समिति नियमों और विनियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। विपक्षी सदस्यों ने अपनी अगली कार्रवाई तय करने के लिए बाद में एक अलग बैठक की। उम्मीद है कि वे मंगलवार को पैनल के कामकाज को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। समिति ने हिंदू मुद्दों से जुड़े कई संगठनों और कार्यकर्ताओं को बयान देने के लिए बुलाया था, जिसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया था।