New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की सलाहकार से लेकर आप के वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में कैबिनेट का अहम चेहरा बनने तक, पार्टी और सरकार में मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी का उदय “अभूतपूर्व” और “असाधारण” माना जा रहा है। दिल्ली सरकार में सबसे अधिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाली 43 वर्षीय आतिशी, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री बनने वाली केवल तीसरी महिला होने का गौरव भी हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी (आप) को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल यहां ही संभव है कि पहली बार के राजनेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली चुनाव से कुछ महीने पहले चुनी गई आतिशी के सामने कई काम हैं। उन्हें मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इलेक्ट्रिक वाहन 2.0 नीति जैसी प्रमुख परियोजनाओं और नीतियों को मंजूरी देने और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट बैठकें करनी होंगी।
आतिशी आप की संस्थापक सदस्य थीं और उन्होंने इसकी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 2013 घोषणापत्र मसौदा समिति के प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल होना भी शामिल है। अपनी स्पष्ट वकालत के लिए जानी जाने वाली, वह पार्टी के सिद्धांतों के लिए एक सतत आवाज रही हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक गांव में सात साल बिताए, जहां उन्होंने जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार, इस अनुभव ने राजनीतिक बदलाव के प्रति उनके समर्पण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही आतिशी 2013 में आप में शामिल हो गईं, लेकिन वे शिक्षा संबंधी नीतियों पर सरकार के सलाहकार के रूप में काम करते हुए पृष्ठभूमि में रहीं और 2019 में ही चुनावी राजनीति में उतरीं, जब उन्होंने भाजपा के गौतम गंभीर के खिलाफ पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
सक्रिय राजनीति में कदम रखने से पहले, आतिशी ने अपना उपनाम मार्लेना छोड़ दिया था, 2019 के चुनावों से पहले, उन्होंने भाजपा उम्मीदवार पर उन्हें बदनाम करने और उनके बारे में “अश्लील” टिप्पणी वाले पर्चे बांटने का आरोप लगाया था, जिसके कारण वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थीं। 2020 में, आतिशी ने फिर से चुनाव लड़ा, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव, और कालकाजी से विधायक चुनी गईं। उन्हें ऐसे समय में कैबिनेट में शामिल किया गया था जब पिछले साल फरवरी में आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सरकार संकट में थी। सिसोदिया न केवल दिल्ली के उपमुख्यमंत्री थे, बल्कि कई प्रमुख विभागों को संभाल रहे थे, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी भी थे। समस्या तब और बढ़ गई जब सरकार के एक अन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट सत्येंद्र जैन ने भी उसी समय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आतिशी ने इस अवसर का लाभ उठाया और शासन को संभाला। धीरे-धीरे, वह रैंक में ऊपर उठती गईं और वर्तमान में वित्त, पीडब्ल्यूडी और शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों सहित सबसे अधिक संख्या में विभागों को संभाल रही हैं। जब सिसोदिया और केजरीवाल जेल में थे, तब आतिशी ने न केवल शासन का ध्यान रखा, बल्कि मुश्किल समय में सरकार और पार्टी का बचाव भी किया।