Delhi: कैबिनेट में जल्द पेश होगी नई EV पॉलिसी

दिल्ली: अगले माह से दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू करने की तैयारी है। पुरानी ईवी पॉलिसी 31 मार्च तक ही वैध है। ऐसे में एक अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होने की उम्मीद है। इसमें ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अगस्त-2026 से राजधानी में केवल ई-दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण करने की तैयारी है, जबकि इस साल अगस्त से ई-तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण हो सकता है।

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नई ईवी 2.0 पॉलिसी को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, नई पॉलिसी में यह लक्ष्य रखा गया है कि दिल्ली के हर घर में खरीदा जाने वाला तीसरा वाहन इलेक्ट्रिक हो। नई पॉलिसी में ई-वाहनों के लिए कई लक्ष्य रखे गए हैं। पॉलिसी के तहत तिपहिया वाहनों में 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी सीएनजी आॅटो रिक्शा को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा।

वहीं, अगस्त 2025 के बाद किसी भी सीएनजी आॅटो रिक्शा या तिपहिया माल वाहक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, किसी भी सीएनजी आॅटो परमिट का नवीनीकरण नहीं होगा। सभी परमिटों को केवल ई-आॅटो परमिट के रूप में जारी किया जाएगा। इसके अलावा एमसीडी, जल बोर्ड और अन्य एजेंसियों के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदला जाएगा। ऐसे वाहन 2027 तक 100 फीसदी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

हर पांच किमी के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन: ई-वाहनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। पॉलिसी के तहत एसी व्यवस्था कि गई है कि वाहन चालक को हर पांच किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। मौजूदा पॉलिसी में 2026 तक 48,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन अभी तक 10 फीसदी ही लक्ष्य हासिल किया जा सका है। अधिकारियों ने बताया कि पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि 2027 तक दिल्ली में पंजीकृत 95 फीसदी नए वाहन इलेक्ट्रिक होंगे और 2030 तक 98 फीसदी। मौजूदा पॉलिसी का लक्ष्य 2024 तक 25 फीसदी नए पंजीकरण सुनिश्चित करना था, लेकिन यह केवल 13 से 14 फीसदी तक ही पहुंच पाया।

साल के अंत तक 3000 बसें: दिल्ली में ई-बसों की संख्या इस साल अंत तक 3000 की जाएंगी। दिल्ली में आप सरकार ने अगस्त 2020 में ईवी पॉलिसी लागू की थी। इसमें ई-वाहन खरीदने पर छूट व चार्जिंग स्टेशन आदि स्थापित करने के लिए प्रावधान था। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में ई-वाहनों की संख्या दिल्ली की सड़कों पर बढ़ी। अब नई पॉलिसी में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।