दिल्ली नगर निगम का दावा: दिल्ली सरकार से शिक्षा मद में 25 प्रतिशत से भी कम राशि मिली

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम ने का दावा किया कि निगम प्रशासन को दिल्ली सरकार से शिक्षा मद में 25 प्रतिशत से भी कम राशि मिली है, इसके बाद भी निगम शिक्षा विभाग निगम विद्यालयों के बच्चों की शिक्षा के लिए गंभीर है तथा बच्चों को शिक्षण सामग्री के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

निगम के अनुसार निगम प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस सत्र में अबतक दो लाख 53 हजार नए दाखिले हुए हैं तथा विद्यालयों में पढऩे वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग नौ लाख दस हजार के पार चली गई है। यह पिछले पांच वर्ष में सबसे अधिक है। निगम इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है जबकि स्कूलों से जूड़े कुछ संगठनों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले दो वर्षो में लोगों ने पब्लिक स्कूलों को छोड़कर अपने बच्चों का दाखिला करवाया है। निगम ने शिक्षा मद के लिए दिल्ली सरकार से 162 करोड़ रूपए की मांग की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस मद में वर्ष 2022-2023 के लिए केवल 37.50 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तीनों निगमों के एकीकरण से पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम छात्रों की वर्दी खरीदने के लिए राशि सीधे उनके खाते में भेजता था। दिल्ली सरकार द्वारा तय राशि उपलब्ध न करने की सूरत में पूर्ववर्ती उत्तरी निगम एवं पूर्वी निगम वर्दी संबंधी राशि छात्रों के खातों में जारी कर पाने में असमर्थ रहे। निगम ने कहा है कि राज्य सरकार से जैसे ही लंबित राशि उपलब्ध कराई जायेगी, छात्रों को वर्दी की राशि दे दी जायेगी। इसके अलावा निगम ने कहा कि चालू शैक्षिक सत्र के लिए पुस्तकों की मांग के लिए दिल्ली ब्यूरो ऑफ टैक्स्ट बुक्स को सूचित कर दिया गया है तथा उनकी तरफ से पुस्तकें उपलब्ध कराने में देरी हो रही है।