New Delhi नई दिल्ली: पंजाब में प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करने के बाद, भूमि अधिग्रहण मुद्दे ने राज्य में एक बहुप्रतीक्षित रेलवे परियोजना को भी रोक दिया है। आज द ट्रिब्यून से बात करते हुए, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के कारण मंत्रालय ने मोहाली-राजपुरा रेल लिंक परियोजना को छोड़ दिया था। यदि लिंक वास्तविक होता, तो इसे चंडीगढ़ तक बढ़ाया जाता। बिट्टू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए दिए जा रहे उदार मुआवजे को भूस्वामियों द्वारा ठुकरा दिया जा रहा है। यदि भूस्वामी अपनी भूमि छोड़ने के लिए सहमत होते हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) उन्हें ऐसा नहीं करने देगा," बिट्टू ने कहा।
यह लिंक, जो पंजाब के लोगों की लंबे समय से मांग थी, दोनों स्थानों के बीच वर्तमान मार्ग की तुलना में मोहाली और राजपुरा के बीच की दूरी को 55 किमी कम कर देता। प्रस्तावित लिंक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2016-17 में 312.53 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई थी। मंत्रालय ने लागत साझा करने और मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार से सहमति मांगी थी। बिट्टू ने कहा, "राज्य सरकार ने हाल ही में मंत्रालय को सूचित किया कि वह जमीन खरीदने में असमर्थ है।" रेलवे द्वारा यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पंजाब में तीन प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण में लगातार बाधाओं के कारण रद्द करने के तुरंत बाद लिया गया। इस कदम ने राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में चुनौतियों को भी उजागर किया।
बिट्टू ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक है और इसका क्षेत्र में जमीन के बाजार मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है। बिट्टू ने शंभू सीमा पर नाकाबंदी करने के लिए एसकेएम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी के परिणामस्वरूप यात्रियों को चक्कर लगाना पड़ा और ईंधन पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ा। बिट्टू ने पंजाब में रेलवे नेटवर्क के लिए बजट में 5,147 करोड़ रुपये के आवंटन का स्वागत किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2024-25 के लिए रेलवे के लिए आवंटित धनराशि यूपीए द्वारा पारित पिछले रेल बजट में राज्य को आवंटित 225 करोड़ रुपये से 23 गुना अधिक है।