Delhi: महापौर ने अपशिष्ट निपटान के लिए ‘उपयोगकर्ता शुल्क’ को निलंबित किया
Delhi दिल्ली : रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और नागरिक समाज समूहों की व्यापक आपत्तियों का जवाब देते हुए, दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को कचरा निपटान के लिए “उपयोगकर्ता शुल्क” को निलंबित करने की घोषणा की, जिसे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान 2025-26 के बजट में पेश किया गया था। यह घोषणा दिल्ली भाजपा कार्यालय में एक सार्वजनिक बैठक के बाद की गई, जहाँ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मेयर ने आरडब्ल्यूए और अन्य सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। सत्र का संचालन करने वाले दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने वरिष्ठ नेताओं और एमसीडी अधिकारियों के समक्ष नागरिकों की प्रतिक्रिया और आपत्तियों का संकलन प्रस्तुत किया।
सचदेवा ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत किसी सार्वजनिक परामर्श या कानूनी समर्थन के बिना उपयोगकर्ता शुल्क लागू करने के लिए पूर्व AAP के नेतृत्व वाली MCD की आलोचना की। उन्होंने यह भी बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे के तहत नियमों का पालन नहीं किया गया और बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों में भी अधिभार लगाया गया। जवाब में, मेयर राजा इकबाल सिंह ने घोषणा की कि चालू वित्तीय वर्ष में कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में उचित परामर्श के बिना इस तरह के शुल्क लागू न किए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए आगामी MCD हाउस मीटिंग में एक निजी सदस्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
मेयर ने हाउस टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी पेश की, जिससे निवासियों को पिछले पांच वर्षों के संपत्ति कर का भुगतान करके अपने बकाया को चुकाने की अनुमति मिलती है, जिसमें सभी ब्याज और दंड माफ किए जाते हैं। भुगतान करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि RWA के सुझावों को शामिल किया जाएगा, और नागरिकों और नागरिक निकाय के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्षेत्रीय स्तर की बैठकें आयोजित की जाएंगी।