New Delhi नई दिल्ली: विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच एक सप्ताह तक चली तीखी बहस के बाद सोमवार को संसद का बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक एजेंडे में हैं। विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच कई मुद्दों पर फिर से बहस होने की संभावना है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पेश करेंगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को फिर से समायोजित करने के लिए कानून पेश करने वाले हैं। राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पेश करेंगे। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है, जिससे वक्फ बोर्ड के संपत्ति नामित करने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इन बदलावों में कथित तौर पर संपत्ति के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल होगा।
निश्चित रूप से, इस पर सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है और सत्र शुरू होने से पहले से विधायी एजेंडे में कोई अपडेट नहीं किया गया है। रविवार को रिपोर्ट में अनाम सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यह कदम मुस्लिम समुदाय की मांगों के अनुरूप है। 2013 में, कांग्रेस सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्डों की शक्तियों का विस्तार किया, जो मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नामित संपत्तियों को नियंत्रित करता है। नए संशोधनों को केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संपत्तियों की निगरानी के लिए उपाय पेश करने और संपत्ति सर्वेक्षण में देरी को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राज्यसभा में, विपक्षी सदस्य कृषि और किसान कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और सहकारिता सहित कई मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं।