Delhi: एलजी ने नियमों की धज्जियां उड़ाईं, रिज में हजारों पेड़ काटने का दिया आदेश, आप का आरोप

New Delhi नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल Lieutenant Governor वीके सक्सेना ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के रिज क्षेत्र के एक इको-सेंसिटिव जोन में हजारों पेड़ों को काटने का आदेश दिया। आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आगे आरोप लगाया कि पर्यावरण के संबंध में भाजपा की "खराब नीतियों" के कारण, देश पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में से 180वें स्थान पर आ गया है। यह दक्षिणी रिज में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई की खबरों के बीच आया है। एएनआई से बात करते हुए, प्रियंका कक्कड़ Priyanka Kakkar ने कहा, "जबकि आप दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है, भाजपा के एलजी ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए, इको-सेंसिटिव जोन में हजारों पेड़ों को काटने का आदेश दिया।

भाजपा ने दुष्प्रचार करने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल के आदेश के अनुसार पेड़ काटे गए।" उन्होंने कहा, "अगर उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज है, तो उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलना बंद करना चाहिए। उन्हें लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए और जवाब देना चाहिए।" इससे पहले, दिल्ली के दक्षिणी रिज में 1100 पेड़ों की अवैध कटाई के मद्देनजर, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन की तीन सदस्यीय तथ्य खोज समिति का गठन किया गया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 26 जून को वन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान पर्यावरण और वन मंत्री को बताया गया कि दक्षिणी रिज में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। समिति को 11 जुलाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वन विभाग से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अधिकारी मेडिकल अवकाश पर चले गए हैं, जिसके बाद तथ्य-खोजी समिति गठित की गई। (एएनआई)