New Delhi नई दिल्ली: आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को 'रेवड़ी पर चर्चा' अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पार्टी के जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारी मतदाताओं तक पहुंचेंगे और आप सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं ('रेवड़ी') के बारे में पर्चे बांटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे कार्यकर्ता दिल्ली भर में 65,000 बैठकें करेंगे ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि इन मुफ्त सुविधाओं का क्या मतलब है और केवल आप ही इन्हें कैसे प्रदान कर सकती है।" उन्होंने कहा कि सरकार मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा प्रदान कर रही है। आप सुप्रीमो ने कहा, "दिल्ली में महिलाओं के लिए एक और 'रेवड़ी' - मासिक 1,000 रुपये की सहायता - जल्द ही शुरू की जाएगी।"
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में सभी मुफ्त सुविधाओं को बंद करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा, "बीजेपी 20 राज्यों में सत्ता में है और एक भी राज्य में वे मुफ्त रेवड़ी नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास इरादा नहीं है; केवल AAP ही जानती है कि ये सुविधाएं कैसे दी जाती हैं।" उन्होंने आगे कहा कि AAP कार्यकर्ता मतदाताओं से पूछेंगे कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने दिल्ली के लिए क्या किया है क्योंकि "राष्ट्रीय राजधानी एक आधा राज्य है और केंद्र सरकार के पास उतनी ही शक्तियाँ हैं जितनी हमारे पास हैं"। केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक दशक में बीजेपी ने AAP सरकार के विकास कार्यों को रोकने का काम किया है। बीजेपी ने केजरीवाल की 'रेवड़ी' राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि वे कल्याणकारी योजनाओं को अपने द्वारा किए गए "दान" की तरह दिखा रहे हैं।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कल्याणकारी योजनाएं हर नागरिक तक पहुँचें, लेकिन केजरीवाल की भाषा से ऐसा लगता है कि वे "दान" बांट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो वह दिल्ली में केंद्र सरकार की सभी पहलों को लागू करेगी और मध्यम वर्ग सहित अधिक लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाएगी। सचदेवा ने कहा, "कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक दिल्लीवासी का अधिकार है और सत्ता में आने पर भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि ये अधिकार बरकरार रहें।"