दिल्ली: राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के लिए ई वाहन खरीदना जरूरी हो सकता है, जानिए पूरे खबर
दिल्ली न्यूज़: हम जानते हैं कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ई वहानों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार भी ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के नियम भी लागू कर रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने एक नए नियम को लागू करने की योजना तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए ई वाहनों को खरीदना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों की सैलरी से ही पैसा भी काटा जाने वाला है। वहीं सरकार ही गाड़ी भी उपलब्ध कराएगी जिसे किस्तों पर भी खरीदा जा सकता है। ऐसे में प्रदेश में ई वाहनों को काफी प्रोत्साहन भी मिलने वाला है। अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारी भी आसानी से ई वहानों को खरीद पाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी होंगे ई वाहन: बता दें कि दिल्ली में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए भी ई वाहनों का इस्तेमाल जरूरी करने वाली है। इसके लिए सरकार मासिक किस्त पर ही कर्मचारोयोन को ई वाहन मुहैया कराने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करने के साथ साथ ई वाहनों को बढ़ावा देना भी है। हाल ही में दिल्ली में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए भी खास योजना को शुरू किया गया था। दिल्ली सरकार अब अपने कर्मचारियों को भी ई वाहन मुहैया कराना चाहती है। इसके लिए दिल्ली सरकार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड के साथ साझेदारी करने की भी योजना बना रही हैं। ऐसे में अब दिल्ली को वायु प्रदूषण से भी छुटकारा मिलने में काफी मदद होगी। बताया जा रहा है कि मासिक किस्तों पर ही ई वाहन कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले हैं।
ईएमआई से ई वाहन खरीद सकेंगे कर्मचारी: अधिकरियों के मुताबिक दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया वाहनों की ही होती है। ऐसे में यदि इस हिस्से को ई वाहनों में तब्दील कर दिया जाए तो दिल्ली में वायु प्रदूषण में काफी कमी देखने को मिलेगी। वहीं दिल्ली सरकार में भी करीब 2 लाख लोग सरकारी कर्मचारी हैं ऐसे में यदि ये लोग ई वाहनों पर शिफ्ट होंगे तो लोगों को भी ई वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलने वाला है। वहीं कर्मचारियों को एक साथ पूरा पैसा देने और साथ ही ईएमआई विकल्प चुनने की छूट भी दी गई है। इसके अलावा भी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों को बनाने का काम भी काफी तेजी से चल रहा है।